लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर कल होगी चर्चा, स्पीकर की अपील पर विपक्ष हुआ तैयार

Parliament Monsoon Session 2026: पेपर लीक से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में कल मंगलवार को चर्चा होगी। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बना गतिरोध फिलहाल समाप्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बाद विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार हो गया है। अब सदन में सरकार और विपक्ष के बीच एंटी पेपर लीक कानून के विभिन्न प्रावधानों पर बहस होने की संभावना है।

स्पीकर की पहल के बाद बनी सहमति

संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा कराने पर सहमति बन गई। इसके साथ ही सदन में इस अहम विधेयक पर विस्तृत बहस का रास्ता साफ हो गया।

मंगलवार दोपहर 12 बजे से शुरू हो सकती है चर्चा

सहमति के अनुसार, पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पर मंगलवार, 28 जुलाई को दोपहर 12 बजे से चर्चा शुरू होने की संभावना है। बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा।

स्पीकर ने बताया छात्रों से जुड़ा अहम मुद्दा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कहा था कि यह विधेयक देश के करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया था कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर सार्थक चर्चा की जाए। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग दलों के नेताओं से बातचीत कर सहमति बनाने का प्रयास किया।

सुझावों पर जवाब देगी सरकार

चर्चा के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल विधेयक में संशोधन या सुझाव भी रख सकते हैं। बहस पूरी होने के बाद सरकार इन सुझावों का जवाब देगी। इसके बाद विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए पेश किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हंगामे के बीच पेश हुआ था विधेयक

इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था। हालांकि, उस समय विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी थी। लगातार व्यवधान के बीच लोकसभा अध्यक्ष को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी थी। अब सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा का रास्ता साफ हो गया।