PM Kisan: समय से पहले जारी हुई 21वीं किस्त, तीन राज्यों के 27 लाख किसानों को मिला दिवाली गिफ्ट

PM Kisan Samman: केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले तीन राज्यों के 27 ​लाख किसानों को तोहफा दिया है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त समय से पहले जारी की गई है।

PM Kisan Samman Nidhi Scheme: केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त समय से पहले जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के 27 लाख किसानों के बैंक खातों में कुल 540 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं। दीपावली से ठीक पहले यह 'दिवाली गिफ्ट' बाढ़ से तबाह हुई फसलों और मवेशियों के नुकसान से जूझ रहे किसानों के लिए संजीवनी साबित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कदम किसानों को आर्थिक सहारा देने के साथ-साथ उनकी विश्वास बहाली का प्रतीक है।

बाढ़ का कहर: फसलों पर भारी नुकसान

इस वर्ष मानसून की भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ का रूप ले लिया। इन राज्यों में हजारों हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसलें डूब गईं, मवेशी बह गए और बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंची। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया, जबकि पंजाब के निचले इलाकों में बाढ़ ने धान और सब्जी की फसलें तबाह कर दीं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन ने किसानों की कमर तोड़ दी। ऐसे में केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन किसानों को प्राथमिकता दी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह किस्त रबी सीजन की तैयारी के लिए समय पर उपलब्ध कराई गई है।

27 लाख किसानों को फायदा

21वीं किस्त के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। राज्यवार ब्रेकअप इस प्रकार है: हिमाचल प्रदेश के 8 लाख किसानों को 160 करोड़ रुपये, पंजाब के 11 लाख किसानों को 221 करोड़ रुपये, और उत्तराखंड के 7 लाख किसानों को 157 करोड़ रुपये। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे खातों में जमा की गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

समय से पहले जारी हुई 21वीं किस्त

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री का 'सीधी मदद और सीधा विश्वास' का मंत्र बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह राशि उन्हें खाद-बीज खरीदने और खेती को पुनर्जनन देने में मदद करेगी। यह पहल विशेष रूप से उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पंजाब में जहां धान की फसल पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, वहीं हिमाचल के सेब बागान और उत्तराखंड के धान-गेहूं खेतों को भारी क्षति पहुंची। सरकार का यह कदम न केवल तात्कालिक राहत प्रदान करेगा, बल्कि किसानों को रबी फसल की बुआई के लिए प्रोत्साहित भी करेगा।

पीएम किसान योजना: 10 करोड़ किसानों का सहारा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी, जो देश के छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये (तीन किश्तों में) प्रदान करती है। वर्तमान में करीब 10 करोड़ लाभार्थी इससे जुड़े हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं। योजना के तहत ई-केसीसी लिंकेज और केवाईसी प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। मंत्रालय ने अपील की है कि किसान समय पर अपना केवाईसी कराएं, ताकि भविष्य की किस्तों में कोई बाधा न आए। बाकी राज्यों के लिए भी 21वीं किस्त दीपावली से पहले जारी करने की योजना है।