PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की तारीख का हुआ ऐलान, इस दिन खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

PM Kisan 22nd installment: पीएम किसान के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी हुए पोस्ट के अनुसार पीएम किसान की 22वीं 13 मार्च को आएगी।

PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त (PM Kisan 22nd Installment) का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने किसानों का यह इंतजार खत्म कर दिया है। यह किस्त कब जारी होगी, इसको लेकर तारीख का ऐलान हो गया है। पीएम किसान के ऑफिशियल अकाउंट पर जारी हुए पोस्ट के अनुसार पीएम किसान की 22वीं किस्त 13 मार्च को आएगी।

करोड़ों किसानों को मिलेगा तोहफा

दरअसल, पहले कहा जा रहा था कि फरवरी के अंत तक पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त की राशि किसानों को खाते में आ जाएगी। फिर बाद में होली पर आने की बात हो रही थी। हालांकि बाद में कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 13 मार्च को किस्त जारी होगी। क्योंकि इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी असम का दौरा करने वाले हैं।

21वीं किस्त का 9 करोड़ किसानों को मिला तोहफा

पीएम नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2025 को पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की थी। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 18000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी गई थी। वहीं पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त तक 3 लाख 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। 

क्या है पीएम किसान सम्मान निधि योजना (What is PM Kisan Samman Nidhi Yojana)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों को साल में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह पैसा 2-2 हजार की तीन किस्तों में किसानों के बैंक खाते में सीधे भेजा जता है। यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर होती है, ताकि किसानों को पैसा सीधे और बिना किसी बिचौलिये के मिल सके।

पीएम किसान योजना के लिए कौन पात्र है? 

पीएम किसान योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं।

• किसान भारत का नागरिक होना चाहिए।
• छोटे और सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र हैं।
• किसान के नाम पर कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए।
• किसान परिवार (पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे) इस योजना के तहत शामिल होते हैं।
• किसान की जमीन के रिकॉर्ड का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया गया होना चाहिए।