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PM Modi ने केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों की बुलाई उच्च-स्तरीय बैठक, जाने मंत्रालयों के हालात

PM Modi High Level Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की और उन्हें 'विकसित भारत' के विजन की याद दिलाई। इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा रेगुलेटरी रोडमैप की समीक्षा करना है।
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भारत

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MI Zahir

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Updated: 30 Jun 2026, 6:42 PM IST

PM Modi High Level Meeting News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए । ( सां​केतिक फोटो : ANI)

PM Modi High Level Meeting with Secretaries of all Union Ministries : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश से लौट कर केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों कीएक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और मंत्रालयों और विभागों के हालात जाने। उन्होंने मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए आला अफसरों को विकसित भारत का विजन याद दिलाया। यह बैठक प्रधानमंत्री मोदी की कल सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा पूरी होने के बाद हुई। इसके साथ ही, 'आत्मनिर्भर भारत' मुहिम को बढ़ावा देने के उपायों पर भी चर्चा की गई। इस मौके सभी विभागों के सचिवों ने प्रधानमंत्री मोदी को रिपोर्ट सौंपी । गौरतलब है कि दो महीने से भी कम समय में शीर्ष नौकरशाही के साथ प्रधानमंत्री की यह दूसरी महत्वपूर्ण संस्थागत बातचीत रही।

पारदर्शी कामकाज और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया

प्रधानमंत्री मोदी ने अलग-अलग मंत्रालयों कार्यों की समीक्षा की और तेजी से फैसले लेने, पारदर्शी कामकाज और विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया। इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा उन रेगुलेटरी रोडमैप की समीक्षा करना है, जिनका मकसद 'विकसित भारत' का विजन आगे बढ़ाना है। इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा उन रेगुलेटरी रोडमैप की समीक्षा करना है, जिनका मकसद 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर बनाना और 'विकसित भारत' का विजन आगे बढ़ाना है।

बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा

वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने देश भर में आर्थिक विकास को गति देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की रणनीतिक योजनाओं पर चर्चा की। अधिकारियों ने गुड अवेकनिंग से संबंधित कार्यों और प्रगति के बारे में बताया।

प्रमुख नीतिगत सुधारों और गवर्नेंस से जुड़ी प्राथमिकताओं की समीक्षा की

उन्होंने प्रमुख नीतिगत सुधारों और गवर्नेंस से जुड़ी प्राथमिकताओं की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रमुख एजेंडा में कार्य करने की शैली में सुधार और कामकाज में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कहा गया। उन्होंने 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने के लिए एक रेगुलेटरी रोडमैप तैयार करने के मकसद से 21 मई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सचिवों की एक संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी की थी।

सरकार के कामकाज की मध्यावधि समीक्षा

ANI के अनुसार, इस बैठक को सरकार के कामकाज की मध्यावधि समीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अभी 30 कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री को छोड़कर), पांच राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं।