तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण हमारी सरकार की भावना: सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान के उद्घाटन पर बोले PM मोदी

Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सूरत के लिंबायत में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

Surat Food Security Saturation Campaign: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के सूरत स्थित लिंबायत में 'सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत लगभग दो लाख पात्र लाभार्थियों को योजना के लाभ प्रदान किए गए। पीएम मोदी ने इस अभियान की सराहना करते हुए इसे देश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणास्रोत बताया।

गरीबों की सच्ची साथी बनी सरकार

नीलगिरि ग्राउंड में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मुझे सौभाग्य मिला है कि देश और गुजरात की जनता ने मुझे तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिया। सूरत हर क्षेत्र में अग्रणी शहरों में से एक है और आज यह गरीबों और वंचितों को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने में भी आगे बढ़ रहा है।" उन्होंने कहा कि यह अभियान किसी भी प्रकार के भेदभाव से परे है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वंचित न रह जाए।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार तुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, "जब सरकार खुद लाभार्थियों के दरवाजे तक जाती है, तो कोई वंचित नहीं रहता और जब कोई वंचित नहीं रहता तो कोई नाराज भी नहीं होता। जब सोच सभी तक लाभ पहुंचाने की होती है, तो ठगने वाले दूर हो जाते हैं।"

खाद्य सुरक्षा और कुपोषण उन्मूलन पर विशेष जोर

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, "कोविड महामारी के दौरान जब देश को जरूरत थी, तब गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। यह दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है। गुजरात सरकार ने इस पहल का और विस्तार किया है, जो सराहनीय है।" उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार गरीब परिवारों के घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है।

पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में पोषण का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार का लक्ष्य देश के हर परिवार को पर्याप्त पोषण प्रदान करना है ताकि कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान और हर घर जल योजना के योगदान को भी रेखांकित किया और कहा कि इससे गांवों में बीमारियों को कम करने में मदद मिली है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड की सफलता

पीएम मोदी ने कहा कि पहले एक राज्य में जारी राशन कार्ड दूसरे राज्य में मान्य नहीं था, जिससे प्रवासी मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उनकी सरकार ने इस समस्या का समाधान 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के माध्यम से किया। साथ ही, फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हटाने के लिए राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया, जिससे 5 करोड़ से अधिक फर्जी कार्ड धारकों को हटाया गया।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में सुधार

प्रधानमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने गरीबों को पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि देशभर में 36 करोड़ से अधिक लोग सरकारी बीमा योजनाओं से जुड़े हैं और अब तक 16,000 करोड़ रुपये से अधिक की क्लेम राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा, मुद्रा योजना के तहत 32 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बिना गारंटी का ऋण गरीबों और छोटे व्यापारियों को दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण और कर राहत

प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए, सरकार ने इस वर्ग को कर में राहत प्रदान की है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'नमो ऐप' पर महिलाओं से उनकी प्रेरणादायी कहानियां साझा करने का आग्रह किया गया था। महिला दिवस के अवसर पर पीएम मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी महिलाओं को सौंपेंगे।

सिलवासा में 2,580 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ

इससे पहले प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के सिलवासा में 2,580 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

नमो अस्पताल का उद्घाटन

पीएम मोदी ने 460 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 450 बिस्तरों वाले 'नमो अस्पताल' के पहले चरण का उद्घाटन किया। यह अस्पताल केंद्र शासित प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा और विशेष रूप से आदिवासी समुदायों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।