7 दिसंबर 2025,
रविवार
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NPA पर राजनीति हुई तेज (Photo-IANS)
बैंकिंग सेक्टर में एनपीए कमी से जुड़ी वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है। संसद में वित्त मंत्रालय ने इसको लेकर जानकारी दी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर- निष्पादित परिसंपत्तियां घटकर 3 प्रतिशत से नीचे आ चुकी हैं। साथ ही जानकारी दी कि मार्च 2025 में NPA दर 2.58 प्रतिशत रही थी। वित्त मंत्रालय की जानकारी के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार से बैंकों से कर्ज लेने वाले लोगों की सूची देने की मांग की है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि बुनियादी बात यह है कि जब से आईबीसी कानून लागू हुआ है, 2016 से 2019 के बीच बैंकों से लोगों ने बड़े-बड़े कर्ज लिए हैं और ये लोग कौड़ियों के दाम पर छूट गए।
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 9-10 साल में कितने लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया और बाद में महज 4-5 प्रतिशत राशि चुकाकर बच निकले। इससे बैंकों को काफी नुकसान हुआ है।
वहीं इस पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि एनपीए बहुत बकाया है। इस कारण छोटे लोग बहुत परेशान हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि एनपीए कांग्रेस सरकार में 10 प्रतिशत होता था। क्योंकि कांग्रेस के राजनीतिक दखल के कारण कई ऐसे लोगों को कर्ज दिया जाता था, जो कर्ज वापस नहीं कर सकते थे। इस कारण बैंकों को वित्तीय घाटा भुगतना पड़ता था।
बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि केंद्र सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण और अनुचित दबाव से मुक्त होने के कारण कुछ समय से बैंकों ने पात्र लोगों को लोन दिया है। इससे पहले 9 प्रतिशत से अधिक वाली एनपीए दर अब 3 प्रतिशत से कम है। यह सरकार की बैंकिंग क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है।
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