पंजाब में अब फिज़िकल स्टाम्प पेपर को न, सरकार ने शुरू की E-Stamping सुविधा

E-Stamp : पंजाब सरकार ने एक अहम फैसले में Physical Stamp पेपर को खत्म कर ई-स्टाम्प की सुविधा शुरू की है। अब किसी भी मूल्य का स्टांप पेपर ई-स्टांप के जरिए प्राप्त किया जा सकेगा। इस फैसले से राजस्व की चोरी रोकने में मदद मिलेगी।

पंजाब सरकार फाइल और कॉपी की बजाय डिजिटल तरीकों से काम करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए कुछ दिनों पहले ही सरकार ने कई दिशा-निर्देश जारी किये थे। अब इसी दिशा में पंजाब सरकार ने राज्य के राजस्व की चोरी को रोकने के लिए एक अहम फैसले में फिज़िकल स्टाम्प पेपर की सुविधा को खत्म कर दिया है। इससे काम में अधिक पारदर्शिता और सटीकता आएगी। यही नहीं सरकार ने अब E-Stam की सुविधा शुरू की है। इसकी जानकारी स्वयं पंजाब सरकार ने अपने ट्विटर हैन्डल पर दी।

ई-स्टांप की सुविधा शुरू
पंजाब सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैन्डल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, "पंजाब सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए फिजिकल स्टांप पेपर्स को खत्म कर दिया है। अब किसी भी मूल्य का स्टांप पेपर ई-स्टांप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है।"

आम जनता नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क
उन्होंने कहा, आम जनता को स्टाम्प पेपर प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था वो भी तब जब स्टाम्प विक्रेता से उपलब्ध नहीं होते या अधिक कीमतों पर खरीदना पड़ता था।

कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि पंजाब सरकार 1 रुपये से 19,999 रुपये तक के ई-स्टांप पर स्टांप विक्रेताओं को 2 प्रतिशत कमीशन देगी, जबकि आम जनता को इसके अरिजनल मूल्य पर स्टांप पेपर मिलेगा। उदाहरण के लिए, उन्हें 100 रुपये के स्टांप पेपर के लिए केवल 100 रुपये का भुगतान ही करना होगा, इसपर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से स्टांप पेपर के जरिए होने वाली कालाबाजारी को रोकने में भी मदद मिलेगी।

यह भी पढ़े- Damage Control: मान सरकार ने पंजाब की 27 प्रमुख हस्तियों की सुरक्षा की बहाल

ई-स्टांप की सुविधा शुरू करने के बाद, पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने कहा कि पहले ई-स्टैम्पिंग सुविधा केवल 20,000 रुपये से अधिक के मूल्य पर लागू होती थी। राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने आगे कहा, "हम 1 रुपये से शुरू होने वाले सभी मूल्यवर्ग के स्टांप पेपरों को ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं।"

सालाना 35 करोड़ रुपये की होगी बचत
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से स्टांप पेपरों की छपाई पर होने वाले सालाना 35 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही आम जनता को स्टांप पेपर आसानी से प्राप्त करने में सुविधा होगी।

यह भी पढ़े- Sidhu Moosewala Murder: पंजाब में फलते-फूलते गन कल्चर पर उठने लगे हैं सवाल, कई गैंग एक्टिव