31 अक्टूबर 2026,
शनिवार
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Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक के बाद ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Shia Personal Law Board) इसका विरोध कर रही है। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास (Maulana Yasoob Abbas) ने विधेयक (Waqf Bill) की निंदा करते हुए इसे गलत करार दिया। साथ ही कहा की कि बोर्ड औपचारिक रूप से इसका विरोध करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक भी ले जाया जाएगा। इस मामले पर समर्थन जुटाने के लिए अब्बास ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड के साथ बैठक बुलाने की योजना बना रहे हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक पर बात करते हुए मौलाना ने इसकी आलोचना की और कहा, "वक्फ संशोधन विधेयक सही नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के माध्यम से हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। मैं जल्द ही ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड की बैठक आयोजित करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो हम सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।"
वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विवाद कुछ समय से चल रहा है, जिसमें विभिन्न हितधारकों ने इसके प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है। विधेयक का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में संशोधन करना है, जो पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पेश किया गया, लेकिन बाद में इसे 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
विपक्ष में भी इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर विपक्ष के नोट को रिपोर्ट में जोड़ा जाता है तो सरकार को कोई विरोध नहीं होगा। इस विधेयक में डिजिटलीकरण, उन्नत ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधारों को पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करता है।
