राजपाल यादव ने बार-बार कोर्ट में वरिष्ठ वकील के माध्यम से आश्वासन दिए कि वे किस्तों में भुगतान करेंगे—जैसे 40 लाख और 2.10 करोड़ रुपये। कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल के पास डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के निर्देश दिए, लेकिन वे समय पर जमा नहीं हुए। टाइपिंग एरर या तकनीकी खामियों का बहाना बनाया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, "बार-बार समयसीमा तय करने के बावजूद कई करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया। आश्वासनों का लगातार उल्लंघन हुआ है।" जस्टिस शर्मा ने टिप्पणी की, "कोर्ट ने लंबे समय तक याचिकाकर्ता पर काफी रियायत दिखाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि समझौते और भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ।"