Rajpath Renamed: ‘कर्तव्यपथ’ हुआ राजपथ का नाम, एनडीएमसी की बैठक में प्रस्ताव पास

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजपथ नाम से मशहूर सड़क का नाम अब 'कर्तव्यपथ' हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजपथ के साथ ही नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा लेन का नाम बदलने का भी निर्णय लिया है। एनडीएमसी की बैठक में पेश प्रस्ताव को पास कर दिया गया।

केंद्र सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ का नाम बदलकर 'कर्तव्यपथ' करने का फैसला लिया है। राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का रास्ता है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। इस प्रस्ताव को बुधवार को एनडीएमसी की अहम बैठक में पेश किया गया। जहां इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना आएगा। दरअसल इसी सड़कर हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड निकलती है। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने के प्रस्ताव को अनुमति देने के लिए स्थानीय निकाय की विशेष बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।

अब आगे क्या?
राजपथ का नाम ‘कर्तव्य पथ’ करने के प्रस्ताव को अनुमति देने के लिए नयी दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) बुधवार को एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है।

एनडीएमसी के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक, एनडीएमसी की ओर से प्रस्ताव पारित होने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। यहां से भी इजाजत मिलने के बाद इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का पूरा क्षेत्र कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा।

पहले राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था
दरअसल ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में जिस रोड पर प्रधानमंत्री का आवास स्थित है, 2015 में उसका नाम रेसकोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया।

ऐसे शुरू हुई नाम बदलने की प्रक्रिया
राजपथ का नाम बदलने की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से ही की गई। इस मामले में ये प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से ही भेजा गया।

इस प्रस्ताव को एनडीएमसी की 13 सदस्यों की कमेटी ने अहम बैठक के जरिए पास किया। इस प्रस्ताव को पास किए जाने के बाद इसे दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग के पास भेजा जाएगा। जहां सड़कों के नाम पर फैसला लेने वाली अथॉरिटी विचार करेगी। माना जा रहा है कि, यहां से भी प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी।