Women Reservation Bill: नई संसद में आज ही पेश होगा महिला आरक्षण विधेयक, स्मृति ईरानी करेंगी पेश !

Women Reservation Bill: मंगलवार को सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि विधेयक आज ही नई संसद भवन में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज ही विधेयक को पेश करेंगी।

सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के विशेष सत्र के बीच पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में कैबिनेट की मीटिंग की थी। बैठक में मोदी कैबिनेट ने 27 वर्षों से अटकी महिला आरक्षण बिल की मंजूरी पर मुहर लगाई थी और 20 सितंबर को संसद में विधेयक पेश किया जाना था। लेकिन मंगलवार को सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई है कि विधेयक आज ही नई संसद भवन में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज ही विधेयक को पेश करेंगी।

महिला सदस्यों की संख्या 15 फीसदी से कम

वर्तमान लोकसभा में 78 महिला सदस्य है, जो कुल संख्या 543 का 15 प्रतिशत से भी कम है। कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति सहित कई दलों ने पत्र लिखकर महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग की थी जिसमें लिखा गया था "यह मामला कई सालों से लंबित है और संसद के इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित होना चाहिए।"

बता दें कि महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत या एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। बिल में 33 फीसदी कोटा के भीतर एससी, एसटी और एंग्लो-इंडियन के लिए सब - रिजर्वेशन का भी प्रस्ताव है। बिल में प्रस्तावित है कि प्रत्येक चुनाव के बाद रिजर्व सीटों को बदला जाना चाहिए।

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि , ''ये कांग्रेस का बिल है. ये कांग्रेस लेकर आई थी। मार्च 2010 में ये राज्यसभा से पास हो गया। बीजेपी को सत्ता में आए 9.5 साल हो गए। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण बिल के बारे में क्यों सोचा? आप सत्ता पाना चाहते हैं लेकिन विधेयक सदन के सामने आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। *****

वहीं शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा,"यह बिल बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। यह 2014 में बीजेपी के घोषणापत्र में था, लेकिन मोदी सरकार के 9.5 साल के कार्यकाल के बाद यह हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा।" महिलाओं को सही तरीके से सशक्त बनाएगा। मुझे उम्मीद है कि बिल जल्द से जल्द पारित हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यह बिल लागू हो जाएगा और 33% महिलाएं निर्वाचित होकर देश के विकास में हिस्सा लेंगी। *****