झारखंड में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाने में लगी है सोरेन सरकार : गौरव वल्लभ

BJP: बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने कहा हेमंत सोरेन सरकार द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार बनने पर इसे उलटने का काम किया जाएगा।

Jharkhand Politics: बीजेपी नेता गौरव वल्लभ (Gourav Vallabh) ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव के कथित प्रयासों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना की। बीजेपी नेता ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी समाज को अल्पसंख्यक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार बनने पर इसे उलटने का काम किया जाएगा। भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि आदिवासी समाज की जमीनें उनके अधिकार में रहें। बाहरी लोगों से जो आदिवासी महिलाओं से दूसरी या तीसरी शादी कर रहे हैं, उनकी जमीनें वापस कराई जाएंगी। कोई भी व्यक्ति झारखंड के आदिवासी समाज की जमीनों को गलत तरीके से नहीं हड़प सकता।

‘BJP का UCC के प्रति दृढ़ संकल्प है’

उन्होंने आदिवासी संस्कृति और पद्धतियों का भी समर्थन करते हुए कहा कि भाजपा का यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के प्रति एक दृढ़ संकल्प है, लेकिन आदिवासी समाज की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें यूसीसी से बाहर रखने का भी वादा किया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर उठाए सवालों पर गौरव वल्लभ ने कहा कि बीजेपी इन मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन कर्नाटक में जहां उनकी सरकार है, वहां 62 प्रतिशत शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में उन्हें पहले अपनी पार्टी की सरकार में रिक्त पदों के बारे में सोचना चाहिए।

घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना होगा-गौरव

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में एससी, एसटी और ओबीसी के पदों की संख्या में भी भारी कमी है। कांग्रेस अध्यक्ष को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और सभी रिक्त पदों को जल्द भरने की प्रक्रिया में है। गौरव वल्लभ ने कहा कि झारखंड में घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि हम झारखंड के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और किसी भी बाहरी व्यक्ति को उनकी जमीनें नहीं लेने देंगे।