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केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का TMC पर हमला “टीएमसी का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त”

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर निशाना साधते हुए कहा, टीएमसी का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। टीएमसी नेताओं का संकल्प 'सबका साथ, सबका भ्रष्टाचार' है।
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नई दिल्ली

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Devika Chatraj

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Updated: 26 Dec 2024, 9:11 AM IST

Sukanta Majumdar

Sukanta Majumdar

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी का हर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ सबका विकास' के संकल्प की तुलना करते हुए केंद्रीय मंत्री मजूमदार ने कहा कि टीएमसी नेता 'सबका साथ, सबका भ्रष्टाचार' कहते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प 'सबका साथ सबका विकास' है, लेकिन टीएमसी नेताओं का संकल्प 'सबका साथ, सबका भ्रष्टाचार' है।

आम लोगों को भ्रष्टाचार की आदत

आम लोगों को टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार की आदत हो गई है।" इससे पहले 22 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक पर टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि प्रस्तावित सुधार पैसे बचाकर देश को लाभान्वित करेंगे। हालांकि, मजूमदार ने दावा किया कि बनर्जी इस पहल का विरोध केवल इसलिए करेंगी क्योंकि यह देश के लिए फायदेमंद होगा।

'एक देश एक चुनाव' के विरोध में TMC

सभी राज्यों में चर्चा हुई, ममता बनर्जी ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं, जबकि कई राज्यों का कहना है कि वे इसके पक्ष में हैं। अभी यह जेपीसी के पास गया है, और सभी दलों के लोग इसमें शामिल हैं। वे अपने सुझाव देंगे और सरकार उन्हें शामिल करेगी और उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इससे देश को फायदा होगा, पैसा बचेगा लेकिन ममता बनर्जी इसका समर्थन नहीं करेंगी क्योंकि इससे देश को फायदा हो रहा है।"

हमारे सांसद करेंगे विरोध: ममता बनर्जी

सीएम ममता ने दावा किया कि यह बिल "सावधानीपूर्वक विचार किया गया सुधार" नहीं है, बल्कि एक "अधिनायकवादी थोपा हुआ" है। उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असंवैधानिक और संघीय व्यवस्था विरोधी एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को पारित कर दिया है। जिसमें विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं द्वारा उठाई गई हर वैध चिंता को नजरअंदाज किया गया है। यह कोई सोच-समझकर किया गया सुधार नहीं है। यह भारत के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक सत्तावादी थोपना है। ममता बनर्जी ने कहा, "हमारे सांसद संसद में इस कठोर कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। बंगाल कभी भी दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा। यह लड़ाई भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने के लिए है।

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