सभी राज्यों में चर्चा हुई, ममता बनर्जी ने कहा कि वे इसके खिलाफ हैं, जबकि कई राज्यों का कहना है कि वे इसके पक्ष में हैं। अभी यह जेपीसी के पास गया है, और सभी दलों के लोग इसमें शामिल हैं। वे अपने सुझाव देंगे और सरकार उन्हें शामिल करेगी और उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। इससे देश को फायदा होगा, पैसा बचेगा लेकिन ममता बनर्जी इसका समर्थन नहीं करेंगी क्योंकि इससे देश को फायदा हो रहा है।"