सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद की याचिका पर नाराज हुए चीफ जस्टिस, चेतावनी देकर कहा- ‘भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी’

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें एक्स-पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी (पिछले साल नवंबर 2025 के फैसले के बाद) को चुनौती दी गई थी। अदालत ने इसे मीडिया प्रचार के लिए बताया और याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश की एक याचिका को देखकर नाराज हो गए। शीर्ष अदालत ने उनकी उस रिट पिटीशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें एक्स-पोस्ट फैक्टो एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस (ईसी) दिए जाने को चुनौती दी गई थी।

पिछले साल नवंबर में, तीन जजों की बेंच ने एक रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दी थी और वनशक्ति मामले में अपने मई 2025 के पहले के फैसले को वापस ले लिया था, जिसने केंद्र सरकार को पोस्ट-फैक्टो ईसी देने से रोक दिया था।

चीफ जस्टिस ने उठाया सवाल

रिव्यू जजमेंट ने 2017 के नोटिफिकेशन और 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम (ओएम) को फिर से लागू किया था, जिसमें ऐसे रेट्रोस्पेक्टिव क्लीयरेंस की इजाजत थी।

यह देखते हुए कि रमेश की याचिका पहले के फैसले का रिव्यू करने की कोशिश थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया।

सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा- यह किस मकसद से फाइल किया गया है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब तीन जजों की बेंच ने एक राय बना ली है।

वकील के जवाब पर बेंच ने क्या कहा?

जब पिटीशनर के वकील ने कहा कि मौजूदा याचिका में 2017 और 2021 के OM के साथ-साथ जनवरी 2026 में जारी एक नए OM को चुनौती दी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जानना चाहा कि उस फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन कैसे रखी जा सकती है जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले ही बरकरार रख चुका है।

बेंच ने पूछा- यह रिट कैसे मेंटेनेबल है? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे चुनौती देकर आप इनडायरेक्टली उस फैसले का रिव्यू मांग रहे हैं। यह कैसे मुमकिन है?

बेंच ने पिटीशनर को दी सख्त चेतावनी

कोर्ट ने दोहराया कि अगर शिकायत नवंबर 2025 के फैसले के खिलाफ थी, तो सही उपाय रिव्यू पिटीशन फाइल करना होगा, न कि संविधान के आर्टिकल 32 के तहत रिट पिटीशन।

बेंच ने चेतावनी देते हुए कहा- आपने रिव्यू फाइल क्यों नहीं किया? एक रिट पिटीशन में, आप किसी फैसले का रिव्यू कैसे मांग सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं, तो भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। इसके साथ, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा- क्या आपने यह मीडिया पब्लिसिटी के लिए फाइल किया है?

वापस ली याचिका

सुप्रीम कोर्ट के मामले पर विचार करने में आनाकानी करने और कीमत चुकाने की चेतावनी को देखते हुए पिटीशनर के वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी। बेंच ने याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी और याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया।

क्या है मामला?

बता दें कि मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के नोटिफिकेशन और 2021 के OM को रद्द कर दिया। इसमें 2006 के एनवायर्नमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट (ईआईए) नोटिफिकेशन के तहत बिना पहले से मंजूरी के शुरू या बढ़ाए गए प्रोजेक्ट्स के लिए पिछली तारीख से एनवायर्नमेंटल क्लीयरेंस की इजाजत दी गई थी।

इसके बाद, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की, जिसमें कहा गया कि मई 2025 के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर और एक-दूसरे पर निर्भर इंडस्ट्रीज को काफी मुश्किल हुई।

नवंबर 2025 में उस समय के CJI बीआर गवई, और जस्टिस उज्जल भुयान और के।विनोद चंद्रन वाली तीन जजों की बेंच ने बहुमत से रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी, जिससे एक्स-पोस्ट फैक्टो ECs देने का सिस्टम फिर से शुरू हो गया।