चुनाव से पहले ‘रेवड़ी कल्चर’ पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, लग सकती है रोक

देश भर में चुनाव से पहले हर चीज़ मुफ्त में बांटने का प्रचलन सा चल पड़ा है। इसे आम भाषा में ‘रेवड़ी कल्चर’ कहा जाता है। इन पर कैसे लगाम लगाया जाए इसको लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

देश में चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों वोट को अपने पक्ष में करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं की घोषणा करती है। चुनाव के दौरान हर चीज फ्री में बांटने का प्रचलन बन गया है। इसी तरह की रेवड़ी कल्चर योजनाओं की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। पिछली सुनवाई पर भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश सीजेआई ने इसे बहुत गंभीर मुद्दा बताया था। उन्होंने केंद्र सरकार से इस पर नियंत्रण करने के लिए भी कहा।

रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर पिछली बार 26 जुलाई को सुनवाई हुई थी। उस समय शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी की थी। सीजेआई एनवी रमण के नेतृत्व वाली तीन जजों की पीठ ने कहा था कि अगर चुनाव आयोग मुफ्त में सामान बांटने वाले दलों का कुछ नहीं कर सकती तो फिर उसे भगवान ही बचाए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले तर्कहीन मुफ्त उपहारों के वादे को गंभीर बताया था।

वित्त आयोग को बुलाना चाहिए
सीजेआई एनवी रमना ने एक अलग मामले के लिए कोर्ट में बैठे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से भी राय मांगी। उन्होंने सिब्बल से पूछा कि सिब्बल एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के साथ साथ एक वरिष्ठ भी सांसद हैं। आप इसे किस तरह देखते हैं। इस पर सिब्‍बल ने कहा, यह बहुत गंभीर मामला है। चूंकि मामला राजनीतिक है इसलिए सरकार से किसी फैसले की उम्‍मीद नहीं है लेकिन इस पर वित्त आयोग को बुलाया जाना चाहिए।

रेवड़ी कल्चर पर बैन लगाने की मांग
चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां द्वारा हर चीज़ मुफ्त में बांटने का प्रचलन सा चल पड़ा है। इस साल जनवरी में इस मुद्दे को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। बीजेपी नेता और सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय ने रेवड़ी कल्चर पर बैन लगाने की मांग की है।