BBC की डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को करेगा सुनवाई

BBC documentary row : 2002 गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री India: The Modi Question पर 21 जनवरी को केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। जिसके बाद देशभर में बवाल मच गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 6 फरवरी की डेट दी है।

Supreme Court 2002 गुजरात दंगों पर बीबीसी ने India: The Modi Question डॉक्यूमेंट्री बनाई है। जिस पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध कुछ लोगों का नागवार लगा। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। और छह फरवरी की डेट दी है। इनमें एक याचिका एमएल शर्मा ने दाखिल कर, केंद्र सरकार के प्रतिबंध को चुनौती दी है। और दावा किया गया है कि, डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर बैन अवैध है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट से डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट की जांच की मांग की है। साथ ही 'दंगों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों' के खिलाफ भी जांच की मांग की गई है। दूसरी याचिका में कहा गया है कि, सरकार अपनी आपातकालीन शक्तियां का इस्तेमाल कर ट्वीट और क्लिप को ब्लॉक कर रही है। जर्नलिस्ट एन राम और वकील प्रशांत भूषण के ट्वीट डिलीट कर दिए गए। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि, इन मामलों में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे।

सच्चाई के डर से डॉक्यूमेंट्री पर लगाया प्रतिबंध

अधिवक्ता एम.एल. शर्मा ने द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड किया गया था और इसे सार्वजनिक रूप से देखने के लिए जारी किया गया था, लेकिन सच्चाई के डर से डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

सरकार के आदेश को रद करने की मांग

अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की याचिका में आईटी अधिनियम के तहत 21 जनवरी के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण और मनमाना, असंवैधानिक और भारत के संविधान के अधिकारातीत और अमान्य होने के कारण रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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India: The Modi Question डॉक्यूमेंट्री पर मचा बवाल

बीबीसी ने 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' (India: The Modi Question) नाम के डॉक्यूमेंट्री बनाई है। केंद्र सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बावजूद देश भर में बवाल मच गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों के परिसरों में इसकी स्क्रीनिंग की है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर यूनिवर्सिटी में लेफ्ट और ABVP कार्यकर्ताओं में झड़प की कई खबरें सामने आई।

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