दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रेबीज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को दो हफ्तों में दिल्ली-NCR के आवासीय इलाकों से हटाकर शेल्टर होम भेजने के आदेश दिए थे। साथ ही, कोर्ट ने इस मामले में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पशु प्रेमियों ने बड़े स्तर पर विरोध किया था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा था कि वह निजी स्तर पर इस मामले को देखेंगे। फिर यह मामला तीन जजों के स्पेशल बेंच को सौंप दिया था।