BJP पर निशाना साधते हुए बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, “सरकार को किसानों की मांगें सुननी चाहिए”

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार (BJP) को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। सरकार को किसानों को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए।

Farmers Protest: 12 मांगों के चार्टर के साथ दिल्ली की ओर मार्च शुरू करने के लिए शंभू सीमा पर किसानों के इकट्ठा होने के बीच, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई (Gaurav Gogoi) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। सरकार (BJP Sarkar) को किसानों को झूठी उम्मीद नहीं देनी चाहिए। इस बीच, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) ने कहा कि सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए।

क्या बोले राम गोपाल यादव

राम गोपाल यादव ने कहा, सरकार को किसानों की मांगें माननी चाहिए और उनसे बातचीत करनी चाहिए। किसान इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं। शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान संघर्ष जारी रखते हैं और भाजपा उन्हें अनदेखा करती रहती है। चतुर्वेदी ने कहा, भाजपा एक किसान विरोधी सरकार है और जिस सरकार ने तीन काले कानून लाए हैं। यहां तक ​​कि भारत के उपराष्ट्रपति ने भी सार्वजनिक रूप से कृषि मंत्री को फटकार लगाई है कि उन्हें किसानों से किए गए वादों और प्रतिबद्धताओं पर खरा उतरना चाहिए।
किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि 100 किसानों का जत्था शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ेगा।

बात करने को तैयार है किसान

केंद्र और राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें किसानों के ट्रैक्टरों पर दिल्ली की ओर बढ़ने से समस्या है। 100 किसानों का जत्था शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की ओर बढ़ेगा। हमारा बैरिकेड तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमें दिल्ली की ओर बढ़ने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अनुमति देगी। किसानों की तरफ से बातचीत के दरवाजे खुले हैं। हम कहते रहे हैं कि अगर सरकार बात करना चाहती है तो हमें केंद्र सरकार या हरियाणा या पंजाब के सीएम ऑफिस का पत्र दिखाए।

शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना

पुलिस ने अंबाला-दिल्ली सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी है क्योंकि किसान आज दोपहर 1 बजे शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनका विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के कानूनी आश्वासन सहित कई मांगों पर केंद्रित है। इससे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलन को संबोधित करने और उसका समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था।