12 फ़रवरी 2026,
गुरुवार
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Farm Loan Waiver: तेलंगाना के राजस्व विभाग के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को ऋण राहत प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, क्योंकि किसान देश की रीढ़ हैं। रेड्डी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में कहा था कि एक लाख रुपये की कर्जमाफी संभव नहीं है लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दो लाख रुपये तक के कर्जमाफी करके असंभव को संभव बना दिया है, जो एक क्रांतिकारी फैसला है। पिछली सरकार के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, फिर भी वित्तीय चुनौतियों के बावजूद मौजूदा प्रशासन ने किसानों से अपना वादा निभाया।
पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त तक किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने किसानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इस वादे को एक महीने पहले ही पूरा कर दिया है। अठारह जुलाई को एक लाख रुपये तक किसानों के ऋण खातों में पैसे जमा कर दिए जाएंगे। उन्होंने इसे राज्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन बताया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 16 साल पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार ने किसानों के 72 हजार करोड़ रुपये के कृषि ऋण और ब्याज माफ किए थे।
ऋण माफी का उद्देश्य किसानों का समर्थन करना और उनके पीछे मजबूती से खड़ा होना है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तेलंगाना में कृषि को और अधिक लाभदायक बनाया जाना चाहिए, और सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 60 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए राज्य की खुशहाली कृषि क्षेत्र की सफलता पर निर्भर करती है। सरकार की प्राथमिकता कृषि का विकास है, जिसका उद्देश्य खेती को एक लाभदायक और प्रतिष्ठित गतिविधि बनाना है। उन्होंने कहा कि अंतिम लक्ष्य किसानों को सशक्त बनाना और फसल ऋण माफी योजना जैसी पहलों के माध्यम से उन्हें समृद्ध बनाना है, जो एक महत्वपूर्ण शुरुआत है।
सरकार 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए किसानों के दो लाख रुपये तक के लोन माफ करेगी। हालांकि, परिवार का सिर्फ एक कर्ज ही माफ किया जाएगा। अगर किसी परिवार में दो लोगों ने कृषि ऋण लिया है, तो एक व्यक्ति को पूरा कर्ज चुकाना होगा। जिन किसान परिवारों ने 2 लाख रुपये से अधिक लोन लिया है, उन्हें कर्ज माफी योजना का लाभ लेने के लिए 2 लाख रुपये से ऊपर की राशि को भरना होगा।
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसमें लाभार्थी किसानों के लोन खाते, पात्रता और डेटा सत्यापन की जानकारी होगी। इस पोर्टल के अलावा, कृषि विभाग किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक सेल भी बनाएगा, जो मंडल स्तर पर शिकायतों की सुनवाई करेगा। हर बैंक कृषि विभाग और एनआईसी के साथ मिलकर काम करने के लिए एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेगा।
