इस मुद्दे पर एक्स यूजर @aryakthinks ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि टेलीग्राम पेपर लीक का स्रोत नहीं, बल्कि केवल उसके प्रसार का माध्यम हो सकता है। यूजर ने सवाल किया कि यदि पेपर लीक हो रहा है तो सरकार को उस व्यक्ति या नेटवर्क पर कार्रवाई करनी चाहिए जो शुरुआती स्तर पर पेपर लीक कर रहा है। उन्होंने इसकी तुलना हाईवे से करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति गैरकानूनी सामान ले जा रहा हो तो पूरा हाईवे बंद नहीं किया जाता। यूजर ने यह भी कहा कि अगर इसी तर्क को मान लिया जाए तो व्हाट्सएप, ईमेल और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी रोक लगानी पड़ेगी। उनके मुताबिक यह फैसला कहीं न कहीं व्यवस्था की अक्षमता को दर्शाता है।