देश में उच्च शिक्षा में समानता और समावेशन को लेकर लंबे समय से बहस चलती रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी नियमों को इसी उद्देश्य से लागू किया गया था। अब यूजीसी रेगुलेशन (UGC Regulations) 2026 को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह नियम भेदभाव को संस्थागत रूप देता है और सभी वर्गों को समान न्याय नहीं देता। वहीं सरकार का कहना है कि नियमों का उद्देश्य कैंपस में जाति आधारित भेदभाव को रोकना है, न कि किसी वर्ग को नुकसान पहुंचाना। सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि सरकार जल्द ही UGC को लेकर स्पष्टीकरण जारी करेगी।