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लव जिहाद और लैंड जिहाद पर सख्त कानून लाएगी बंगाल सरकार, दिलीप घोष ने दिया बयान

Bengal Love Jihad Land Jihad: दिलीप घोष ने राजारहाट में बयान देते हुए राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे कथित सामाजिक अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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Dilip Ghosh

लव जिहाद और लैंड जिहाद पर दिलीप घोष का बड़ा बयान (ANI)

Dilip Ghosh Statement: पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष (Dilip Ghosh) ने राज्य में लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे सामाजिक अपराधों पर निशाना साधते हुए कड़े संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पहले बंगाल इन गतिविधियों के लिए खुला मैदान बना हुआ था, लेकिन अब नई सरकार ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

दिलीप घोष ने दी चेतावनी

घोष ने कहा, लव जिहाद और लैंड जिहाद इनके लिए बंगाल एक खुला मैदान था। सरकार ऐसे सामाजिक अपराधों को माफ नहीं करेगी। इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए जाएंगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे। यह बयान आज राजारहाट में दिया गया। मंत्री ने जोर देकर कहा कि अब सामाजिक अपराधों के खिलाफ सख्त कानूनी प्रावधान लाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बंगाल में भाजपा सरकार सख्त

दिलीप घोष भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद संभाल रहे हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दे लंबे समय से बंगाल की राजनीति में चर्चा में रहे हैं। भाजपा इन मुद्दों पर पहले भी सख्त रुख अपनाती रही है। नई सरकार के गठन के बाद कानून-व्यवस्था और ऐसे सामाजिक मुद्दों पर सख्ती बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं।

बंगाल में BJP को मिली थी ऐतिहासिक जीत

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लंबे समय के शासन को समाप्त करते हुए भारी बहुमत हासिल किया और राज्य में अपनी सरकार बनाई। यह जीत इसलिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि लगभग 50 सालों बाद केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है, साथ ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी को मात्र 80 सीटों पर सिमटा दिया। इस जीत ने बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ा है।

बंगाल में लागू हो सकता है UCC

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सरकार राज्य विधानसभा में Uniform Civil Code (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। अगर यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून का रूप लेता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में कदम बढ़ाने वाला चौथा भाजपा (Bharatiya Janta Party) शासित राज्य बन जाएगा। इससे पहले फरवरी 2024 में उत्तराखंड यूसीसी कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था।

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