महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन कानून से उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन यह प्रावधान 2027 के बाद लागू होगा। यानी 2026 के विधानसभा चुनाव में इसका सीधा असर दिखाई नहीं देगा। ऐसे में, जब राज्य की बागडोर एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में है, तब टिकट वितरण में लैंगिक संतुलन और भी महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है।