20 फ़रवरी 2026,
शुक्रवार
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी। (फोटो: IANS)
पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर हलचल तेज है। इस बीच, कांग्रेस ने ताजा बयान से जबरदस्त मास्टरस्ट्रोक खेला है। इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्ता को लेकर पूरी तरह से एक्टिव रहने वाली भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार ने कहा कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाई।
वहीं, बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी सरकार बनाने का दावा कर दिया है। हालांकि, सीएम ममता की टीएमसी ने पलटवार भी किया है। उनके नेताओं की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी।
कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस नेता शुभंकर सरकार ने कहा कि बंगाल में हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जब किसी असली वोटर का नाम हटाया जा रहा है, तो डर का माहौल बन रहा है।
उधर, टीएमसी ने कहा था कि एसआईआर की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने पहले ही कहा था कि एसआईआर की इजाज़त दी जानी चाहिए, लेकिन यह संविधान के हिसाब से होना चाहिए।
पार्टी ने कहा था कि जिस तरह से एसआईआर कराया जा रहा है, यह संविधान के हिसाब से नहीं था। चुनाव आयोग ने अपने टर्म एंड कंडीशन बदले, बीएलओ को परीक्षण नहीं दिया है, इसीलिए आत्महत्याएं जैसी चीजें सामने आईं।
इस बीच, कांग्रेस नेता ने कहा कि कुल मिलाकर कांग्रेस की सोच चुनावों के जरिए तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना होगा, भाजपा को सत्ता से दूर रखना होगा और कांग्रेस का अच्छा शासन बंगाल में वापस लाना होगा।
हाल ही में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। गुलाम अहमद मीर ने कहा था कि कांग्रेस टीएमसी के साथ मिलकर चुनाव में नहीं लड़ेगी।
उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारा मेनिफेस्टो भी आखिरी चरण में है। अगले सप्ताह से 10 दिन के भीतर मेनिफेस्टो पूरी तरह तैयार हो जाएगा। हमारा मेनिफेस्टो बंगाल की जनता से बातचीत करके, उनकी समस्याओं और मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है।
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