West Bengal SSC Scam: कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र, पार्थ चटर्जी को बर्खास्त करने की अपील की

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से इस्तीफा देने की मांग की है। बता दें, ED ने पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाल में गिरफ्तार किया है।

पश्चिम बंगाल में इस समय शिक्षक भर्ती घोटाला चर्चा में हैं। इस मामले में ममता सरकार घिरती नजर आ रही है क्योंकि उनके मंत्री पार्थ चटर्जी इस मामले को लेकर लगातार विरोधी पार्टियों के निशाने पर हैं। भाजपा समेत दूसरे दलों के नेता ममता सरकार पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच इस मामले में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पार्थ चटर्जी को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने का अपील की है।

अधीर रंजन चौधरी ने पत्र में लिखा है कि साल 2014-2021 के दौरान शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी पर शिक्षक भर्ती में अनियमतिता के आरोप लगे हैं। उनके मंत्री रहते शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तुरंत ही उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बंगाल में हर को इस घोटाले के बारे में जानता था। कोर्ट के दखल के बाद जांच एजेंसियो ने कार्रवाई शुरु की, जिसके बाद सच सामने आया है।

बता दें, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार 23 जुलाई को को पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया था और उनके एक ठिकाने से 21 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई थी। दोनों को स्कूल भर्ती घोटाले की ईडी की जांच के संबंध में गिरफ्तार किया गया है।

सोमवार को कोलकाता की अदालत ने ईडी को पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 10 दिनों की हिरासत में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद बयान दिया कि मैं भ्रष्टाचार या किसी गलत काम का समर्थन नहीं करती। अगर वो दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। पार्टी भी कार्रवाई करेगी। लेकिन, मैं अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान की आलोचना करती हूं।

सीएम ने ये भी कहा कि अगर किसी ने गलती की है, तो उसे कितनी भी बड़ी सजा मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन एक निश्चित समय सीमा के भीतर सच्चाई के आधार पर फैसला दिया जाना चाहिए। मैं धमकियों के आगे नहीं झुकूंगी। अगर किसी ने गलत किया है और कानून के फैसले से दोषी साबित होता है, तो उसके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।