पिछले एक दशक में भारत ने दुनिया के सबसे व्यापक डिजिटल कल्याण नेटवर्कों में से एक का निर्माण किया है। सहायता की रकम सीधे लाभार्थी के खाते में हस्तांतरण (डीबीटी) से रिसाव कम कर 3.5 लाख करोड़ रुपए की बजत हुई है लेकिन कल्याण का पैटर्न बदलने की जरूरत है। कल्याण के रूप में राज्यों में सब्सिडी, मुफ्त सुविधाओं और आय सहायता पर खर्च से सार्वजनिक वित्त पर दबाव तथा विकास खर्च कम होने का जोखिम बढ़ा है। नए पैटर्न में यदि कल्याण मानव पूंजी, यानी कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार-क्षमता, को मजबूत करता है तो यह एक सक्षम कार्यबल और उत्पादक मांग का निर्माण होगा। यहीं से निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा।