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नीमच. पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति के अध्यक्ष दिग्विजयसिंह ने मोदी सरकार को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है।
सिंह ने कहा कि विदेश जाने से पहले विजय माल्या की वित्तमंत्री अरूण जेटली से मुलाकात हुई थी और तत्कालीन सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा ने कानून से परे जाकर विजय माल्या को विदेश जाने देने का आदेश जारी किया था। सीबीआई पर सीधे तौर पर पीएमओ का नियंत्रण होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की शह पर चहेते अधिकारी एके शर्मा ने नियम कानून के विरूद्ध इस तरह का आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री इस्तीफा दें और तत्कालीन सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर एके शर्मा के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए।
दिग्विजयसिंह शनिवार प्रात: नीमच के डाक बंगले में मीडिया से चर्चा कर रहे थे।
उन्होने कहा कि एके शर्मा वही अधिकारी हैं जो गुजरात में मोदी सरकार और अमित शाह के खासमखास रहे। मोदी ने पीएम बनते ही एके शर्मा को सीबीआई में नियुक्ति दिलवाई। इसके बाद खासतौर से उद्योगपतियों से संबंधित प्रकरणों की जिम्मेवारी शर्मा को दी गई।
दिग्विजयसिंह ने तथ्य बताए कि विजय माल्या के खिलाफ बैंकों ने आर्थिक अपराध की शिकायतें दर्ज करा दी थी। १६ अक्टूबर २०१५ को माल्या के मामले में आदेश जारी हुआ कि उन्हें विदेश जाने से रोका जाए। लुक आउट नोटिस उनके विरूद्ध जारी हुआ था। इधर २४ नवंबर २०१६ को सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने वरिष्ठ अधिकारियों की सहमति लिए बिना और लुक आउट नोटिस को दरकिनार करते हुए आदेश जारी किया कि माल्या को विदेश जाने से रोका न जाए। जबकि जिनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी होता है उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। सिंह ने सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से इस्तीफे की मांग करेंगे।
शिवराज पर भी साधा निशाना-
दूसरी तरफ दिग्विजयसिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उन्होने कहा कि मेरा स्पष्ट आरोप है कि व्यापमं घोटाला, रेत उत्खनन घोटाला, पोषण आहार घोटाला, ई टेंडरिंग घोटाला, तेंदुपत्ता बोनस वितरण में हुए घोटाले में शिवराज, उनके परिवार और चेले चपाटी शामिल हैं। दम है तो मुझे मानहानि का नोटिस दें।
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Published on:
15 Sept 2018 02:52 pm
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