शिवराज ने घोटालों का रिकॉर्ड कायम कर प्रदेश को बनाया भ्रष्ट प्रदेश-मुध बंसल

महिलाएं निराश और आक्रोशित, भाजपा सरकार की नीतियां फ्लॉप लाड़ली बहना योजना 2.0 भी बनी परेशानी का सबब

नीमच. विकास यात्रा और विकास पर्व मनाने से अपने आप विकास नहीं होता। प्रदेश का बंटाधार करने के बाद घोषणा वीर मुख्यमंत्री जगह-जगह शिलान्यास और यात्राएं निकालकर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारी, संविदाकर्मी, नौजवान युवा, किसान, व्यापारी के साथ प्रदेश में हर वर्ग आज दुखी हैं वहीं अब लाड़ली बहना योजना 2.0 महिलाओं की परेशानी का सबब बन रही है।

पति, पिता और भाई से वसूल लेगी सरकार एक हजार
यह बात कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मधु बंसल ने कही। उन्होंने कहा कि महिलाएं पंजीयन के लिए भटक रही हैं। लाइनों में लग रही हैं। योजना की विसंगतियों से परेशान और निराश होकर घर लौट रहीं हैं। दूसरी ओर चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट पोषण व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे। आज प्रदेश में पैसे दिए बिना कोई काम नहीं होता है। मध्यप्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। प्रदेश का अन्नदाता खाद बीज और फसलों के उचित मूल्य के लिए भटक रहा है। शिवराज सरकार महिलाओं को हजार रुपया देकर उनके पति, पिता और भाई से कहीं ज्यादा राशि वसूल लेगी। शिवराज सरकार की मंशा यदि आम जनता को लाभ पहुंचाने की होती तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करके सीधी राहत पहुंचाती, लेकिन सरकार की मंशा इसके विपरीत है। शिवराज सरकार ने घोटालों का रिकॉर्ड कायम कर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश बना दिया है और अब उन्हें 18 साल बाद बहने याद आ रही है। बंसल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार का पूरा पूरा आभास हो चुका है। ऐसे में लाड़ली बहना योजना लागू की गई। मगर कांग्रेस के प्रति जनता का रुझान और नारी सम्मान योजना की घोषणा से विचलित मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना 2.0 का दांव फेंका है। इसके बावजूद पहले लागू की गई लाड़ली बहना और अब लाड़ली बहना 2.0 दोनों में ही हजारों महिलाएं योजना से वंचित हैं। जानबूझकर योजना में ऐसे नियम बनाए गए जिससे कम महिलाएं ही जुड़ पाए। इस कारण यह योजना फ्लॉप साबित होकर महिलाओं में निराशा का कारण बन रही है। इस योजना में जबरदस्त विसंगतियां भी सामने आई है।

लाडली बहना 2.0 में भी कई विसंगतियां
इस योजना में 21 से 23 वर्ष की विवाहित महिला ही आवेदन कर सकती हैं। ऐसे में इस आयु वर्ग की हजारों अविवाहित वंचित रहेंगी। 23 से 60 वर्ष की महिलाओं को जिनके परिवार में ट्रैक्टर हैं उनके नाम ही इस योजना में जोड़े जा रहे हैं। जिनके यहां ट्रैक्टर नहीं है वह इस योजना में शामिल नहीं हो सकतीं। ट्रैक्टर का वेरिफिकेशन भी आरटीओ के माध्यम से किया जाएगा। एक तरफ सरकार कार रखने वाले परिवार की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं दे रही, वहीं दूसरी ओर अपनी ही बात का उल्लंघन करते हुए ट्रैक्टर रखने वाले परिवार की महिलाओं को पात्र मान रही है। बंसल ने कहा कि प्रदेश में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 60 लाख है। अभी तक इस योजना में मात्र एक करोड़ महिलाओं का ही पंजीयन हो सका है जबकि डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में महिलाओं को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा पर अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में यह महिलाएं ही इस सरकार का तख्ता पलट करेगी।