फिर बढ़ सकती हैं जमीनों की गाईड लाइन

- मार्च के पहले सप्ताह में होगी बैठक- फीडबैक पर तय किया जाएगा फार्मूला

नीमच. शहर में जमीनों की सरकारी दरें यानि गाईड लाइन निर्धारित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में गाइड लाइन की दरें तय करने के बारे में विभिन्न विभागों से फॉलोअप और फीड बैक लिया जाएगा। इस आधार पर फार्मूला तैयार कर गाइड लाइन की दरें नियत की जाएंगी। अप्रैल से बढ़ी हुई दरें लागू होने की संभावना है।
इन विभागों से लिया जाएगा फीडबैक-
मार्च के प्रथम सप्ताह में कलेक्टर केवि सिंह के निर्देशन में होने वाली बैठक में पंजीयन विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, नगरपालिका, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, हाउसिंग बोर्ड सहित अन्य विभागों के अधिकारियों से पिछले एक वर्ष में हुई जमीनों की खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी ली जाएगी। लगातार हो रहे विकास का किस क्षेत्र की जमीनों पर क्या असर हुआ है, हर क्षेत्र की औसत निकालकर जमीनों की सरकारी दरों का निर्धारण किया जाएगा। जिन क्षेत्रों की जमीने जिन विभागों के अधीन आती हैं उनके बारे में पूरा फीड बैक लिया जाएगा। सूत्र बताते हैं कि गाइड लाइन की दर प्रतिवर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में ही होने की संभावना है।
कुछ गावों की दरें शहर के मान से निर्धारित-
वर्ष २०१३ में नीमच के आसपास के लगभग १५ गावों को शहरी क्षेत्र में शामिल किया गया था। खास बात यह है कि यहां पर शहर के मान से नगरीय मूलभूत सुविधाएं आज तक उपलब्ध नहीं है लेकिन जमीनों के सौदे नगरीय सीमा के अनुसार निर्धारित दरों यानि स्लैब के अनुसार ही करना होते हैं। जिनमें कनावटी, डूंगलावदा, चंगेरा, धनेरियाकलां, रावतखेड़ा, जयसिंहपुरा सहित अन्य गांव शामिल हैं। कनावटी, धनेरियाकलां आदि गावों की वास्तविक स्थिति यह है कि सरकारी गाइड लाइन में निर्धारित दरों के अनुसार यहां पर यदि कोई खेत भी खरीदता है तो प्रारंभिक ५ हजार वर्ग फिट की कीमत प्लॉट रेट के अनुसार तय होती है। यानि एक बीघा जमीन लगभग २२ लाख रुपए की बनती है। ५ हजार वर्ग फिट तक प्लॉट रेट के बाद शेष जमीन को कृषि भूमि की गाइड लाइन के अनुसार दर्शाया जाता है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद इतनी राशि एक नंबर में दर्शाना खरीददारों के लिए टेढ़ी खीर हो जाता है।
दरें बढऩे की संभावना-
पूर्व में सामान्य तरीके से प्रतिवर्ष पूर्व निर्धारित गाइड लाइन की दरों में १० प्रतिशत तक वृद्धि की जाती थी। लेकिन नीमच में जब जमीनो के सौदे बड़े पैमाने पर होने लगे तो शासन के कान खड़े हुए। शासन स्तर पर यहां की जमीनों के कारोबार का बारीकी से अध्ययन करवाया गया। जिसमें यह खुलासा हुआ कि गाइड लाइन से भी तीन चार गुना अधिक दरों पर बाजार में सौदे होते हैं जबकि इसकी तुलना में सरकार को स्टाम्प ड्यूटी सहित अन्य राजस्व कम मिल रहा है। तब जिन क्षेत्रों में जमीनों के जो बाजार मूल्य चल रहे थे उसी के अनुसार गाइड लाइन का भी निर्धारण कर दिया गया। उस दौर में कई इलाकों में गाइड लाइन में ३०० से ४०० प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। इस दर वृद्धि के बाद शासन की तय प्रक्रिया के तहत लगातार दरें बढ़ ही रहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि इस बार भी गाइड लाइन की दरों में वृद्धि ही होने की संभावना है।
नीमच शहर के प्रमुख रहवासी, व्यावसायिक क्षेत्र की वर्तमान दरें-
- राजस्व कॉलोनी- ३ हजार रुपए प्रति वर्ग फिट(लगभग)
- विकास नगर - २५०० रुपए प्रति वर्ग फिट(लगभग)
- टैगोर मार्ग- ११ हजार रुपए प्रति वर्ग फिट(लगभग)
- इंदिरा नगर- ११२५ रुपए प्रति वर्ग फिट, मुख्य क्षेत्र(लगभग)
- मनासा रोड़ इंदिरा नगर- ८ हजार रुपए वर्ग फिट(लगभग)
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भूमि की गाईड लाइन की दरों के निर्धारण के संबंध में मार्च के प्रथम सप्ताह में बैठक होगी। जिसमें सभी विभागों से फीडबैक लिया जाएगा। विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत औसत लेकर फार्मूला तय किया जाएगा। इसके अनुसार गाईड लाइन की दरें निर्धारित होगी। दर निर्धारण का प्रस्ताव शासन से स्वीकृति मिलते ही लागू कर दिया जाएगा- पीपी शुक्ला, जिला पंजीयन अधिकारी, नीमच