भाजपा सरकार ने संबल योजना के तहत प्रदेश में 1.80 करोड़ मजदूरों को जुलाई माह में स्मार्ट कार्ड छपवाए थे। नीमच जिले में भी करीब दस हजार कार्ड बांटे गए थे। इन कार्ड पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगा था। जिसका कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया, जिसके तहत इन कार्ड को प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है। श्रम विभाग ने पूरे कार्ड वापस मंगवा लिए हैं।
इसलिए बेकार हो गए कार्ड
सरकार ने जून 2018 में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना शुरू की थी। श्रम विभाग ने सभी जिलों में कामकाजी और असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया था। यह कार्ड मजदूरों को जनपद पंचायत के माध्यम से 20 से 30 जुलाई को बांटे गए थे। प्रत्येक मजदूर के मान से कार्ड के लिए 10 रुपए की राशि जिला और जनपद पंचायतों को जारी हुई थी। चुनाव का ऐलान होने पर 6 अक्टूबर को आचार संहिता लग गई थी। इसके बाद कार्ड बांटने पर रोक लग गई थी। कार्ड की वैधता 5 साल की है, लेकिन फ ोटो से बेकार हो चुके हैं।
वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर स्मार्ट कार्ड में उनकी फ ोटो नहीं रहेगी। इसका लोगो बदलेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल नई योजनाओं को शामिल किया जाएगा। मजदूर की व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल, वैधता लिखी होगी। इस पर मुख्यमंत्री की फोटो नहीं होगी। साथ ही इसका लोगों भी बदला जाएगा। कांग्रेस के घोषणापत्र में शामिल योजनाओं की जानकारी भी मौजूद होगी।
कांग्रेस की सरकार बनने के बाद संबल योजना के तहत हो रहे पंजीयन का काम बंद हो गया है। श्रमिक पंजीयन पोर्टल खुद ही नहीं रहा है। जिससे कार्ड बनवाने से वंचित रह गए हितग्राही अब पंजीयन नहीं करा पा रहें हैं। पहले बने इन कार्डो की भी हितग्राहियों के बीच पूछपरखही नहीं बची है। जिन हितग्राहियों ने काड्र बनवाने की उम्मीद में पंहजीयन कराया था। उन्होंने कार्ड के लिए अब नगरीय निकायों के चक्कर कांटना बंद कर दिया है। उनसे साफ कह दिया गया है कि नए कार्ड बनेंगे।
पूर्व में जो संबल कार्ड बंट गए है, उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं जो कार्ड नहीं बंटे थे, उन्हें रोक दिया गया है। अभी इसके बारे में सरकार का आगे से वितरण के निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। जिसके चलते अभी इन्हें बांटा नहीं जा रहा है।
– संजेश गुप्ता, सीएमओ नगरपालिका नीमच।
