21 जुलाई 2026,
मंगलवार
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Delhi liquor policy: दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के 23 नेताओं को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से बात करते हुए भावुक नजर आए। वहीं, पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए तंज किया कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से माफी मांगेंगे।
आपको बता दें कि शराब घोटाले में कोर्ट का फैसला आने के बाद से संजय सिंह ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह सरकार और भाजपा के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, उन्होंने कहा है कि देश में तानाशाही का राज चल रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वर्तमान पीएम ने सबसे ईमानदार नेताओं केजरीवाल और सिसोदिया के ऊपर झूठा आरोप लगाया। हमारे नेताओं को बदनाम किया गया, उनके परिवारों को परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है।
कोर्ट से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल बेहद भावुक नजर आए। फैसले के तुरंत बाद जब वह मीडिया के सामने आए, तो अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सके और कैमरों के सामने ही फूट-फूटकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि बीते लंबे समय से उन्हें 'शराब घोटाले' के नाम पर बदनाम किया जा रहा था, लेकिन अदालत के फैसले ने उन सभी आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने भावुक स्वर में कहा कि वह शुरू से ही यह कहते आए हैं कि अंत में सच की ही जीत होती है और आज अदालत के फैसले ने उसी बात को साबित कर दिया है। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि इस कठिन दौर में भगवान ने उनका साथ दिया और आज उन्हें सच्चाई के आधार पर राहत मिली है।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से भले ही बड़ी राहत मिल गई हो, लेकिन उनकी कानूनी परेशानियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। अदालत के इस फैसले के खिलाफ CBI के हाई हाईकोर्ट जाने की तैयारी से संकेत मिलता है कि मामला आगे भी लंबा खिंच सकता है। जांच एजेंसी का कहना है कि वह निचली अदालत के आदेश से संतुष्ट नहीं है और फैसले का गहन अध्ययन करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करेगी। ऐसे में फिलहाल मिली राहत के बावजूद इस केस में कानूनी लड़ाई अभी जारी रहने की संभावना बनी हुई है।
