नोट बैन के बाद देशभर में हो रही गहमा-गहमी और अदला-बदली के बीच कई लोग केंद्र सरकार को अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस कदम से कालेधन पर रोक लगेगी लेकिन इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए कुछ और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
इसी बीच बिहार पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने दावा किया है कि अगर मोदी सरकार उनकी कुछ बातों को मान ले तो कालेधन पर पूरी तरह से रोक लग सकती है। इसी क्रम में उन्होंने केंद्र सरकार को अपने सुझावों पर अमल करने का निवेदन किया है।
पढ़ें क्या सुझाव दिए हैं-
उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सरकार सचमूच चाहती है कि काला धन भारत से समाप्त हो जाए तो मेरे कुछ सुझाव हैं..
1.भारत सरकार का हीरा, पन्ना एवं सोना खरीदने एवं रखने वालों के लिए नया कानून बनाये अगर आपके पास ज्वेलरी है या सोने के बिस्किट या किसी अन्य रूप में सोना है तो 30 दिंबम्बर तक सोना खरीदने एवं रखने वालो के लिए सोने का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया जाये।
3 तीन लाख तक की ज्वेलरी रजिस्ट्रेशन फ्री करें, इससे ज्यादा की ज्वेलरी पर टैक्स लगेगा तथा इसके बाद यदि कोई व्यक्ति बिना रजिस्ट्रेशन वाला सोना रखता है तो वह सरकारी खजाने में जब्त किया जायेगा तथा अर्थ दंड भी बसूला जाये।
2. वर्ष 2000 से ज़ितनी भी जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, सरकार उनके लिये निर्देश जारी करे कि 31दिसम्बर तक फिर से निबंधन कार्यालय जाकर अपने डीड पर आधार कार्ड नंबर और पैनकार्ड नंबर लिंकअप करवा ले। जो किसी भी सम्पती का लिंकअप नहीं करवाते हैं तो माना जाएगा कि वो संपत्ति अवैध हैं और जप्त होगी।
3. हीरा ,पन्ना एवं स्वर्ण व्यवसायी जो भी सोना खरीदे और बेचे उसके रसीद पर आधार कार्ड एवं पैनकार्ड नंबर अंकित करें और उसकी एक कोपी डिस्ट्रिक्ट सेल टैक्स डिपार्टमेंट को रोज मेल करें या सरकार एक वेबसाइट जारी करे जिसमे ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। जो ऐसा नही करेंगे और जाँच में पकडे गये तो 200% जूर्माना।
4. आज से जितनी भी सामान की खरीद बिक्री हो, जिसका लेखा-जोखा 5000 रूपये से अधिक हो, उसके लिये आधार नंबर एवं पैन नंबर ज़रूरी कर दिया जाये।
5. वर्ष 1990 से आज तक जितने भी मकान खरीदे गये हैं उसके वर्तमान मालिक नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद जहाँ भी उनका सालाना टैक्स जमा होता है, वहाँ 31 दिसम्बर तक जाकर अपना आधार कार्ड एवं पैनकार्ड नंबर लिंकअप करवा दें।
6. वर्ष 2000 के बाद से जितने भी वाहन खरीदे गय है उनके वर्तमान मालिक आरटीओ के पास जाकर 30 दिसंबर तक अपना आधार एवं पैनकार्ड लिंकअप करवाने का आदेश दें।
उन्होंने दावा किया है कि उपरोक्त बातों को अमल में लाते ही भारत देश के अंदर का सारा काला पैसा चाहे वो जीस रूप में हैँ, 31 दिसम्बर तक सरकार की आँखों के सामने होगा। इतने धन कूबेर नंगे होंगे जो विस्वास से परे होगा। तब गांधी और पटेल के भारत का सपना साकार होगा।
उन्होंने लिखा है कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा हैं कि इस नीति से भले ही काला धन जो नोटों के शक्ल में कुछ लोगों के पास है उसे ही समाप्त कर सकते हैं पर कालेधन के अन्य रूपों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जो विधमान रह जाएगी और वही रूप फिर से कालाधन को जन्म देगी। अगर मेरे विचार सही हैं तो बात सरकार तक ज़ानी चाहिये और त्रुटिपुर्ण हैं तो सुझाव आने चाहिये। आखिर मस्ला देशहित का है तो हर नागरिक को अपने विचार रखने चाहिए।
पवन कुमार. सब इंस्पेक्टर. बेगुसराय.
