केंद्र 50 फीसदी से ज्यादा का एमएसपी करेगा तय: शिवराज सिंह चौहान

-राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे कृषि मंत्री -उपराष्ट्रपति बोले: लाड़ली बहनों के भैया शिवराज सिंह अब किसानों के भी लाड़ले

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारी सरकार 50 फीसदी से ज्यादा का एमएसपी तय करने के साथ ही किसानों से उपज खरीदेगी भी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2015 में इस मंत्रालय का नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा गया, इससे पहले किसान कल्याण का कोई संबंध ही नहीं था। मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों से एमएसपी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। जबकि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए किसानों को एमएसपी देने से इंकार कर दिया था।

चौहान ने यह बातें शुक्रवार को राज्य सभा में फसलों पर एमएसपी, किसानों की कर्जमाफी समेत कई विषयों पर सवालों के जवाब देते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। इस दौरान राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को नया नाम किसानों के लाड़ले दिया। चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि संबंधी सवालों के जवाब दे रहे थे। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी वादा पूरा करने की गारंटी है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने रिकॉर्ड पर कहा था कि वो एम.एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उपज की लागत से 50 प्रतिशत अधिक देने की बात पर पूर्व कृषि मंत्री कांतिलाल भूरिया व शरद पवार और के.वी. थॉमस ने कहा था कि ऐसा करने से बाजार विकृत हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता है, ये कहकर इंकार कर दिया था।

हम किसानों की आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हमारी सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। किसानों का कल्याण और विकास प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि के लिए बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2013-14 तक ये केवल 21 हजार 900 करोड़ रुपए था, जो अब बढक़र 1 लाख 22 हजार 528 करोड़ रुपए हो गया है।

किसानों को पर्याप्त खाद मिलेगा

शिवराज ने कहा कि हम न केवल फर्टिलाइजर उपलब्ध करवा रहे हैं, बल्कि सब्सिडी भी दे रहे हैं। पिछली बार किसानों को 1 लाख 94 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। तब जाकर यूरिया, डीएपी की बोरी किसानों को सस्ती मिलती है। 2100 रुपए की एक बोरी पर सब्सिडी देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।

चौहान ने गिनाई छह प्राथमिकताएं

1. उत्पादन बढ़ाएंगे

2. उत्पादन की लागत घटाएंगे

3. उत्पादन का उचित मूल्य देंगे

4. फसल में नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करेंगे

5. कृषि का विविधीकरण करेंगे और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा

6. आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार-बार किसान कर्ज माफी की मांग ही न हो