केंद्र रैपिड रेल परियोजना में नहीं उठाएगी दिल्‍ली के हिस्‍से का खर्च

केंद्र रैपिड रेल परियोजना में नहीं उठाएगी दिल्‍ली के हिस्‍से का खर्च

Mazkoor Alam | Publish: Aug, 12 2018 09:05:30 PM (IST) New Delhi, Delhi, India

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में यह बात कही।

नई दिल्ली : केंद्र और दिल्‍ली सरकार के संयुक्‍त तत्‍वावधान में सराय काले खां से मेरठ के बीच के रैपिड रेल परियोजना पर काम चल रहा है। दिल्‍ली सरकार भी इस योजना की मंजूरी दे चुकी है, लेकिन इसके बाद दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि वह इस परियोजना में राज्‍य के हिस्‍से का खर्च नहीं उठा सकती है, क्‍योंकि दिल्‍ली राज्‍य के पास धन का अभाव है।
इस पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि रैपिड रेल परियोजना में दिल्‍ली सरकार के हिस्‍से में आने वाले लागत को वह नहीं उठा सकती है। का दिल्ली सरकार का हिस्सा वहन नहीं कर सकती। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में यह बात कही। उन्‍होंने कहा कि सराय काले खां से मेरठ के बीच के रैपिड रेल परियोजना में दिल्‍ली सरकार के हिस्‍से का फंडिंग केंद्र सरकार नहीं करेगी। हां, अगर दिल्ली सरकार चाहे तो वह इस काम के लिए लोन ले सकती है।

केजरीवाल ने लिखा था पत्र
बता दें कि दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिख कर बताया था कि उनकी सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इस परियोजना की अनुमति दी है, लेकिन राज्‍य के पास इतना धन नहीं है कि वह इस परियोजना में अपने हिस्‍से का धन का खर्च वहन कर सकें।

दिल्‍ली को देने हैं 1,138 करोड़ रुपए
बता दें कि यह परियोजना कुल 31, 902 करोड़ रुपए की है और इसमें दिल्ली सरकार का हिस्‍सा कुल 1,138 करोड़ रुपए का है। खबर के अनुसार, पुरी ने कहा कि इस परियोजनाओं के लिए एक टेम्‍पलेट तय है और इसके अंतर्गत यह पहले से तय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें कितना-कितना योगदान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी तय है कि मंत्रालय इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है।

लोन ले सकती है दिल्‍ली सरकार
यह बता दें कि इससे पहले पुरी ने कहा था कि अगर दिल्‍ली सरकार चाहे तो मंत्रालय उन्‍हें सस्ती दरों पर लोन दिलाने में उनकी मदद कर सकती है। वहीं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि दिल्‍ली सरकार के पास सस्‍ती दर पर लोन लेने के कई विकल्‍प हैं। एनसीआर प्‍लानिंग बोर्ड जैसी कई संस्‍थाएं हैं, जहां से लोन लिया जा सकता है।

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