Delhi :‘दिल्ली ईवी पालिसी 2.0 स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ परामर्श कार्यक्रम में ईवी पॉलिसी पर हुई चर्चा, जानिए क्या बोले परिवहन मंत्री?

दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने क्लाइमेट ट्रेंड्स और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (आरएमआई) इंडिया के साथ साझेदारी के तहत इंडिया हैबिटेट सेंटर में बुधवार को ‘दिल्ली ईवी पालिसी 2.0 स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन’ परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार द्वारा तैयार की गई ईवी पॉलिसी पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत शामिल हुए।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि आठ हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के निवेश से दिल्ली में लगभग 60 बस डिपो का विद्युतीकरण किया जा रहा है। 2025 तक 18 हजार चार्जिंग प्वाइंट लगाने के लिए तीन साल की कार्य योजना तैयार की गई है। साथ ही परिवहन मंत्री ने दिल्ली सरकार के थ्री आई मॉडल - इन्क्लुजन, इंसेंटिवाइजेशन और इनोवेशन के बारे में कार्यक्रम में कहा कि थ्री आई मॉडल का 'इन्क्लुजन' पहलू सभी हितधारकों को ईवी नीति की अवधारणा के चरण से सक्रिय रूप से शामिल करने पर केंद्रित रहा है। आरएमआई इंडिया के सहयोग से पॉलिसी के शुरुआती चरण में लगभग 300 लोगों ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित हितधारकों के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जहां नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

परिवहन मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञ प्रतिक्रिया को शामिल करने से नीति की व्यावहारिकता और व्यापक स्वीकृति सुनिश्चित हुई। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव एवं परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा, विशेष आयुक्त (परिवहन) और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की प्रबंध निदेशक शिल्पा शिंदे और दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन सेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन मोहन उपस्थित रहे।

'इलेक्ट्रिक कारों के लिए दी गई सब्सिडी'

वहीं, परिवहन मंत्री ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 'इंसेंटिवाइजेशन' के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद से जुड़े शुरुआती लागत के बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी दी। इलेक्ट्रिक कारों के लिए 1.5 लाख रुपए, ई-रिक्शा के लिए 30 हजार रुपए और दोपहिया वाहनों के लिए पांच हजार रुपए किलोवाट प्रति घंटे की सब्सिडी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पर छूट प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप बेची गई 1.2 लाख ईवी के लिए 120 करोड़ की कुल टैक्स छूट दी गई। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने अब तक सब्सिडी में 169 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं।

'वन दिल्ली एप में ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की जानकारी समाहित की गई'

वहीं, परिवहन मंत्री ने कहा कि 'इनोवेशन' घटक ने दिल्ली के निवासियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने 4.5 रुपए प्रति यूनिट के ईवी टैरिफ की शुरुआत की साथ ही ई-साइकिल के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। लोगों को ईवी चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके इसके लिए दिल्ली सरकार ने वन दिल्ली एप में सभी जानकारी समाहित की।