अदालत ने कहा कि भारत में विवाह या रिश्ते की मूल भावना दो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच संबंध पर आधारित होती है। ऐसे में किसी व्यक्ति की जाति, धर्म, पंथ या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अधिकार में दखल नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत हर बालिग को अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने और उसके साथ रहने की स्वतंत्रता है।