प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह विरोध कावेरी नदी मामले को लेकर किया गया है। गौरतलब है कि कावेरी एक अंतररार्ज्यीय नदी है, कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़नेवाले प्रमुख राज्य हैं। इसलिए इस नदी के जल बंटवारे को लेकर हमेशा बवाल होता रहता है। बीते 16 फरवरी को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़़ की पीठ ने तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी देने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले में तमिलनाडु को मिलने वाले पानी में 15 टीएमसी की कमी की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले प्राधिकरण की ओर से 192 टीएमसी पानी देने का आदेश दिया था। वहीं, इस फैसले में कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75 टीएमसी पानी देने का आदेश दिया गया है।