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महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रबंध, जानें कब आएगी 2500 रुपये की पहली किस्त?

Mahila Samridhi Yojana Registration: दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महिला समृद्धि योजना लागू करने की घोषणा की। इसके लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।

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Mahila Samridhi Yojana Registration: महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रबंध, जानें कब आएगी 2500 रुपये की पहली किस्त?

Mahila Samridhi Yojana Registration: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर भाजपा ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने की योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी का भी घेराव किया। इसके साथ कांग्रेस पर भी महिलाओं के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे के अनुसार दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को रेखा गुप्ता की कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। इसे आज से दिल्ली में लागू किया जा रहा है। जेपी नड्डा की इस घोषणा के बाद पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

कब आएगी महिला समृद्धि योजना की पहली किस्त?

सूत्रों का दावा है कि महिला समृद्धि योजना का लाभ प्रत्येक गरीब परिवार से एक महिला को मिलेगा। इसके तहत 2500 रुपये की सहायता राशि अप्रैल से मिलनी शुरू हो सकती है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में करीब 17-18 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली सचिवालय में सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपये का प्रबंध किया गया है।

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योजना के लिए पात्रता और जरूरी दस्तावेज

महिला समृद्धि योजना के लाभार्थी की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम सालाना इनकम 2.50 लाख रुपये होनी चाहिए। इसके साथ ही जिन महिलाओं को विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, सरकारी पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ पहले से मिल रहा है। उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिल्ली का वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करने की योजना बनाई है।

महिला समृद्धि योजना के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सरकार की कई मौजूदा योजनाएं ई-डिस्ट्रिक पोर्टल से चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही इस पोर्टल पर दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी भी मौजूद है। महिला समृद्धि योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दिल्ली सरकार के https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पोर्टल पर जाना होगा। इसके बाद अगर आप पहले से यूजर हैं तो लॉगिन करें। अगर नए यूजर हैं तो ई-डिस्ट्रिक पोर्टल के सिटीजन कार्नर में न्यूज यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद जो पेज खुलेगा। उसमें डॉक्यूमेंट टाइप में आधार कार्ड चुनें। फिर आधार नंबर और कंसेंट पर टिक करें और आगे बढ़ें। यहां आपको महिला समृद्धि योजना का फार्म मिल जाएगा। जिसे भरने के बाद फिर आपको इसी प्रक्रिया से यह फार्म अपलोड करना होगा।

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‌इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

महिला समृद्धि योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदनों की जांच होगी। इसके बाद पात्र लाभार्थियों के खाते में हर महीने 2500 रुपए दिल्ली सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को की इस योजना का लाभार्थी माना गया है। ऐसे में महिला समृद्धि योजना का सरकारी सेवा में तैनात महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिन परिवारों का कोई भी सदस्य केंद्र, राज्य या निगम में सरकारी नौकरी करता है तो उस परिवार को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही पेंशनभोगी और टैक्सपेयर परिवारों को भी इस योजना से दूर रखा गया है।

दिल्ली चुनाव 2025 में भाजपा के लिए संजीवनी बनी थी महिला समृद्धि योजना

हाल ही में संपन्न हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में महिला समृद्धि योजना और गैस सिलेंडर से जुड़ी घोषणा भाजपा के लिए संजीवनी बनी थी। इसके चलते दिल्ली चुनाव में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाजपा को अपना समर्थन दिया था। जिन 40 विधानसभा सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान अधिक रहा, उनमें से 72.5% सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। भाजपा ने अपने चुनावी वादे के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। जिसके बाद सरकार बनने के तुरंत बाद इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा की गई है।