अंकित शर्मा केस में ताहिर हुसैन की सजा पर बोले कपिल मिश्रा- यह सिर्फ शुरुआत, बाकी आरोपियों पर भी हो कार्रवाई

Ankit Sharma murder case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन को दोषी ठहराए जाने के बाद दिल्ली की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने अदालत के फैसले पर मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह न्याय की दिशा में एक कदम है, लेकिन अभी कई और लोगों की भूमिका की जांच बाकी है।

इस पूरे घटनाक्रम में अन्य लोग भी शामिल थे

कपिल मिश्रा ने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या को वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगों के दौरान सड़कों को रोकने, कुछ इलाकों में लोगों को निशाना बनाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। उनके मुताबिक, अंकित शर्मा की हत्या उसी घटनाक्रम की एक कड़ी थी।

उन्होंने कहा कि ताहिर हुसैन को सजा मिलना जरूरी है, लेकिन यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम में कई अन्य लोग भी शामिल थे, जिनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए और कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी

मिश्रा ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए, जिन्होंने पहले इस मामले में आरोपियों का बचाव किया था या घटनाओं को अलग नजरिए से पेश किया था। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच लंबे समय तक चली। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि घटनास्थल से सीमित सबूत मिले थे और कई तकनीकी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। जांच एजेंसियों ने गवाहों के बयान, उपलब्ध वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया।

अदालत के फैसले के बाद इस मामले पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। जहां एक ओर पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, वहीं राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। कपिल मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि ताहिर हुसैन इस मामले में सिर्फ एक नाम है और आगे की कानूनी प्रक्रिया में अन्य आरोपों की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला अदालतों में होने वाली सुनवाई और सबूतों के आधार पर ही तय होगा।