10 अक्टूबर 2026,
शनिवार
10 अक्टूबर 2026,
शनिवार
Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाली भाजपा की 'महिला समृद्धि योजना' के रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। एक इंटरव्यू के दौरान दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसका दावा किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा "महिला सम्मान निधि का लाभ दिल्ली की जनता को भाजपा सरकार जरूर देगी। इसपर कोई संशय नहीं है। चुनावी प्रचार के दौरान पहली कैबिनेट बैठक में इसे पास कराने को कहा गया था। इसके तहत अब सबसे पहले महिला सम्मान निधि के रजिस्ट्रेशन होने हैं। मुझे लगता है कि मार्च के पहले सप्ताह में ही 'महिला समृद्धि योजना' के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 'महिला समृद्धि योजना' का वादा पीएम मोदी ने किया है। इसे भाजपा हर हाल में पूरा करेगी। एक तय समय सीमा के अंदर 'महिला समृद्धि योजना' के रजिस्ट्रेशन पूरे किए जाएंगे।"
भाजपा के घोषणापत्र के अनुसार 'महिला समृद्धि योजना' का लाभ गरीब महिलाओं को दिया जाना है। इसके तहत दिल्ली सरकार हर महीने गरीब महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में डालेगी। दिल्ली में सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को 'महिला समृद्धि योजना' के लाभार्थियों के लिए नियम और शर्तें तैयार करने का आदेश भी दे दिया है। इसके साथ भाजपा सरकार इसके लिए फंड की व्यवस्था में भी जुटी है।
दिल्ली में 'महिला समृद्धि योजना' का लाभ उठाने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि इसके लिए क्या नियम और शर्तें हो सकती हैं। यानी दिल्ली में गरीबी रेखा तय करने के मानक क्या होंगे? अगर हम भाजपा शासित राज्यों में चल रही इससे मिलती-जुलती योजनाओं पर नजर डालें तो इसके जवाब हमें मिल सकते हैं। दरअसल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा में भाजपा कुछ इसी प्रकार की योजनाएं चला रही है। इनका लाभ गरीब परिवारों को दिया जा रहा है।
बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहां भाजपा लाडली बहना योजना चला रही है। महाराष्ट्र में भी कुछ इसी नाम से योजना चल रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में महतारी वंदना योजना और ओडिशा में सुभद्रा योजना चलाई जा रही है। चारों ही राज्यों में योजनाओं का लाभ गरीब तबके की महिलाओं मिल रहा है। यानी भाजपा सरकार यह आर्थिक मदद महिलाओं के परिवारों की आय के आधार पर दे रही है। ऐसे में दिल्ली में भी यही नियम लागू किया जा सकता है।
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिव ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग (WCD) के सचिव के साथ बैठक की। इसमें महिला समृद्धि योजना के लिए अगले कुछ दिनों में 'मसौदा प्रस्ताव' को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इस सप्ताह कैबिनेट की बैठक भी होने की संभावना है। जहां इस योजना पर विचार किया जाएगा और पारित किया जाएगा। महिला एवं बाल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया “मानदंडों और बजट आवंटन को अंतिम रूप देने के लिए उच्च-स्तरीय बैठकें पिछले सप्ताह से चल रही हैं। एक बार पात्रता मानदंड, पंजीकरण प्रक्रिया और अन्य चीजों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग अंतिम मसौदा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजेगा।"
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला समृद्धि योजना को लेकर कहा था "पिछली आप सरकार ने सार्वजनिक खजाना खाली कर दिया है, लेकिन हम महिला समृद्धि योजना के लिए फंड और जरूरी नियमों समेत अन्य कार्रवाई में लगे हैं। यह दिल्ली में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और हम पूरी तैयारी के बाद इसे लागू करेंगे।" अब दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि आठ मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बड़े समारोह की तैयारी चल रही है। सीएम रेखा गुप्ता उस दिन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं।
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में 2.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच पारिवारिक आय वाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी। जबकि आयु सीमा 18 साल से 60 साल के बीच रखी जा सकती है, क्योंकि 60 साल से अधिक उम्र वालों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। साथ ही जिन महिलाओं को पहले से ही पेंशन मिल रही है। उन्हें इस योजना से बाहर रखा जाएगा। करदाता और सरकारी नौकरियों में महिलाएं भी पात्र नहीं होंगी। विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद इस योजना पर काम तेज कर दिया जाएगा।
