22 दिसंबर 2025,
सोमवार
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दिल्ली के जिलों में विस्तार की तैयारी। पांच मंत्रालय भी शिफ्ट होंगे।
Delhi: दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के विस्तार की तैयारी है। दिल्ली सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है, ताकि आम जनता को ज्यादा सहूलियत दी जा सके और कामों में तेजी आए। इसके तहत रेखा सरकार ने दिल्ली में दो नए जिलों के गठन के साथ छह नई तहसीलें बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे अब अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा गया है। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलते ही दिल्ली के राजस्व जिलों (Revenue Districts) की सीमाएं बदल जाएंगी। इसके साथ ही दिल्ली में 11 की जगह 13 जिले हो जाएंगे, जबकि सब डिवीजन यानी तहसीलों की संख्या भी 33 से बढ़कर 39 हो जाएगी।
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि रेखा सरकार ने कैबिनेट से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद यह प्रस्ताव उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना के पास भेजा है। दिल्ली में नई व्यवस्था लागू होने से लोगों के काम तेजी से निपटाए जा सकेंगे। इसके अलावा सरकार की योजना के तहत हर जिले में एक मिनी सचिवायल बनाया जाएगा। यानी कानून व्यवस्था को छोड़कर सभी विभागों के दफ्तर एक ही भवन में होने से लोगों को अधिकारियों के ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उपराज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में जिलावार नई संरचना लागू होगी और इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी।
दिल्ली सरकार के सूत्रों की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी में राजस्व जिलों की नई सीमाओं के निर्धारण में नगर निगम के 11 जोन को आधार बनाया गया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में नगर निगम के सदर जोन का जिले के तौर पर पुरानी दिल्ली नाम रखने की बात कही गई है। इसी तरह यमुना पार स्थित पूर्वी और उत्तर-पूर्वी जिलों को खत्म कर उनकी जगह शाहदरा उत्तर और शाहदरा दक्षिण नाम से नए जिले बनेंगे। इसके अलावा उत्तरी जिले को भी दो टुकड़ों में बांटकर सिविल लाइंस और पुरानी दिल्ली के नाम से जिले बनाए जाएंगे। जबकि दक्षिण-पश्चिम जिले का एक बड़ा हिस्सा नए नजफगढ़ जिले में शामिल करने की योजना है।
दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, पुरानी दिल्ली जिले में सदर बाजार और चांदनी चौक का क्षेत्र शामिल किया जाएगा। जबकि डिफेंस कॉलोनी और कालकाजी को मिलाकर मध्य दिल्ली जिला बनाया जाएगा। इसके अलावा नई दिल्ली जिले में दिल्ली कैंट का इलाका शामिल होगा और सिविल लाइंस जिले में अलीपुर, आदर्श नगर और बादली का क्षेत्र शामिल किया जाएगा। करोल बाग जिले में मोती नगर का पूरा क्षेत्र लिया गया है। केशव पुरम नाम से बनने वाले नए जिले में शालीमार बाग, शकूर बस्ती और मॉडल टाउन को शामिल किया गया है।
दिल्ली सरकार के प्रस्ताव में नरेल को जिला घोषित किया जाएगा। इसमें नरेला और बवाना का पूरा क्षेत्र शामिल है। जबकि नजफगढ़ जिले में कापसहेड़ा, द्वारका, नजफगढ़ और बिजवासनवसंत विहार का क्षेत्र शामिल किया गया है। रोहिणी में किराड़ी, मंगोलपुरी का पूरा क्षेत्र, शाहदरा दक्षिण में गांधी नगर, विश्वास नगर और कोंडली, शाहदरा उत्तर में करावल नगर, सीमापुरी, सीलमपुर और शाहदरा शामिल है। दक्षिण दिल्ली जिले में महरौली, मालवीय नगर, देवली और आरके पुरम को शामिल किया गया है, जबकि पश्चिम दिल्ली जिले में विकासपुरी, जनकपुरी और मादीपुर को शामिल किया गया है।
दिल्ली सरकार ने जहां दो जिलों और छह नई तहसीलें बनाने का एलजी के पास प्रस्ताव भेजा है। वहीं केंद्र सरकार ने अपने पांच मंत्रालयों को नए दफ्तर में शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जल्द ही शास्त्री भवन और संकल्प भवन से नेताजी नगर स्थित नए जीपीओए ब्लॉक-3 में स्थानांतरित होंगे, जहां खेल मंत्रालय को छठी से आठवीं मंजिल, सामाजिक न्याय मंत्रालय को सातवीं-आठवीं मंजिल और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को छठी-सातवीं मंजिल पर दफ्तर मिलेगा, जबकि पार्किंग की व्यवस्था अलग से की जाएगी।
इसी के साथ जनजातीय मामले मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय भी शास्त्री भवन और निर्माण भवन से कर्तव्य भवन-01 की तीसरी मंजिल पर शिफ्ट होंगे, जहां उन्हें पर्याप्त स्पेस और वर्क हॉल उपलब्ध होगा। सरकार ने सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वे जल्द नोडल अधिकारी नियुक्त करें, ताकि स्टाफ, फर्नीचर, फाइलें और आईटी सिस्टम के सुचारु स्थानांतरण के साथ पूरा शिफ्टिंग प्रोसेस बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके, जिससे सेंट्रल विस्टा के तहत दिल्ली का पावर कॉरिडोर और आधुनिक व सुव्यवस्थित रूप ले रहा है।
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