कार्यक्रम में इन बच्चों की शिक्षा पर एक पैनल डिस्कशन भी हुआ। जिसमें विशेषज्ञों ने राय दी कि देश में इन बच्चों पर कॉस्ट को देखकर खर्च न करें बल्कि इंवेस्टमेंट के तौर पर तीन साल या इससे भी ज्यादा समय तक खर्च करें। इस मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी चाहिए कि एंट्री लेवल पर बच्चों को शिक्षा मुहैया हो सके। इसमें राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। पैनल में मौजूद विशेषज्ञ शुभरत दास ने कहा कि ऐसी भी अवधारणा है कि उच्च प्रशासनिक स्तर पर यानी मुख्यमंत्री के स्तर पर सिर्फ नतीजों के बारे में चर्चा होती है। नतीजों की मूरत रूप नजर आनी चाहिए जैसे सड़कों, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर रुपये खर्च किए जाते हैं। तो इनके निर्माण होने के बाद वह नजर आते हैं। लेकिन इन छोटे बच्चों की शिक्षा पर फंड खर्च करने के लिए सिर्फ लागत के रूप में उस फंड को देखा नहीं जाना चाहिए। बल्कि उनके पर फंड खर्च करते हुए उसे इंवेस्टमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ग्रांट और स्टेट फाइनेंस कमीशन ग्रांट इन बच्चों को मिलनी चाहिए। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मौजूदा समय में तीन से छह साल की उम्र के बच्चों पर सरकारी स्कूलों में प्रत्येक बच्चे पर सिर्फ एक हजार रुपये वार्षिक तौर पर खर्च होते हैं। जबकि, प्राइवेट स्कूलों में इन उम्र के बच्चों में प्रत्येक बच्चों पर 13 हजार रुपये वार्षिक तौर पर खर्च होते हैं। जबकि, कई जगहों पर प्राइवेट स्कूलों में यह आंकड़ा 1 लाख 25 हजार तक भी वार्षिक तौर पर जाता है।