शाह ने इस बात पर जोर दिया कि अलग-अलग राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को समर्पित टीमें गठित करनी चाहिए, जिनमें अनुभवी वकील भी शामिल हों, ताकि भगोड़ों के खिलाफ कानूनी और राजनयिक कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ सके। गृह मंत्री ने कहा कि भगोड़ों के डोजियर तैयार करने की समयसीमा एक माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की छवि और न्याय व्यवस्था की मजबूती के लिए भगोड़ों को समयबद्ध तरीके से वापस लाना अनिवार्य है।