यूसीसी समिति को रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा बढ़ाई

समिति ने राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों, धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर उनके सुझाव और मत प्राप्त किए।

गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूनिफॉर्म सिविल कोड) समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। यह समय सीमा 45 अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। समिति ने राज्य सरकार से समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की थी।

उधर सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में मंगलवार को गांधीनगर में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति ने राज्य सरकार के विभिन्न आयोगों, धार्मिक संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा राजनीतिक दलों के साथ चर्चा कर उनके सुझाव और मत प्राप्त किए।

बैठक में समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति देसाई ने गुजरात के निवासियों से यूसीसी पर अपने सुझाव भेजने की अपील की। समिति की ओर से राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन से पहले गुजरात के निवासी, सरकारी एजेंसियां, गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक समूह, समुदाय, धार्मिक संस्थाएं और राजनीतिक दल सहित गुजरात की सभी संस्थाओं से इस पर अपने सुझाव और मत मंगाए गए हैं।

ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च, 24 तक मांगे सुझाव

इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल http://uccgujarat.in लॉन्च किया गया है। सुझाव और मत 24 मार्च तक ब्लॉक नंबर 1, ए-विंग, छठी मंजिल, कर्मयोगी भवन, सेक्टर-10-ए, गांधीनगर के पते पर डाक से भी भेजे जा सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गत 4 फरवरी को प्रस्ताव पारित कर राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को तलाशने व कानून का मसौदा तैयार करने के लिए यूसीसी समिति का गठन किया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में पूर्व आईएएस अधिकारी सी एल मीना, वकील आर सी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।