यूक्रेन में एंटी-करप्शन एजेंसियों की स्वतंत्रता पर विवाद, प्रदर्शन जारी

जनविरोधः जेलेंस्की ने की नया विधेयक लाने की घोषणाकीव. यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एंटी-करप्शन एजेंसियों की स्वतंत्रता से संबंधित विधेयक लाए जाने के बाद लगातार जनविरोध को देखते हुए अब एक नया विधेयक लाने की घोषणा की है। जेलेंस्की ने कहा है कि एजेंसियों की स्वतंत्रता और रूसी प्रभाव से सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की जाएंगी। कीव में लगातार दूसरे दिन हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जर्मनी, फ्रांस और स्वीडन सहित यूक्रेन के यूरोपीय समर्थक राष्ट्र मंगलवार की रात पारित कानून को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे कीव के यूरोपीय संघ में शामिल होने की राह में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

यह विधेयक महाअभियोजक कार्यालय को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत कार्यालय अब तय कर सकेगा कि दो स्वतंत्र एजेंसियां - राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और विशेष भ्रष्टाचार निरोधक अभियोजक कार्यालय, किन मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। ये दोनों संस्थाएं उच्च-स्तरीय भ्रष्टाचार से लड़ने और अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय सहायता और निवेश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण रही हैं। आलोचकों का कहना है कि उनकी स्वायत्तता छीन ली गई है, जिससे सामान्य कानून प्रवर्तन निकायों और इन एजेंसियों में कोई अंतर नहीं रह गया है।

नया विधेयक लाने के जेलेंस्की के वादे को प्रदर्शनकारियों ने अपर्याप्त बताया है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की मंगलवार के विधेयक के विवादास्पद पहलुओं को हटाने पर सहमत नहीं हुए हैं और सरकार सिर्फ प्रदर्शनकारियों के तेवर ढीले पड़ने का इंतजार कर रही है। एक कार्यकर्ता के अनुसार यूक्रेन की संसद वेरखोव्ना राडा, जिसने इन बदलावों को मंजूरी दी थी, ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जा चुकी है, जिससे जेलेंस्की का वादा दिखावटी प्रतीत होता है।