जनाधार लिंक बैंक खाते में समस्या अगर सहायता राशि में बनी बाधा तो कंट्रोल रूम कराएगा समाधान

डीईओ, सीबीईओ व पीईईओ लेवल पर बनेंगे कंट्रोल रूम, नियमित रूप से भेजनी होगी प्रगति रिपोर्ट, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठ तक समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं की छात्राओं को दी जाएगी राशि

हनुमानगढ़. यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग के लिए सहायता राशि विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी का आगाज 27 मार्च से शुरू हो रहा है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। इस कार्य को बिना किसी अवरोध के संपादित करने एवं इसकी प्रभावी निगरानी के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने कार्ययोजना तैयार की है जो सभी सीडीईओ व डीईओ को भिजवाई जा चुकी है।
सहायता राशि विद्यार्थियों के खातों में डीबीटी के लिए उनके जनाधार अधिप्रमाणित लिंक बैंक खाते होने आवश्यक हैं। जानकारों की माने तो प्रदेश से लेकर हनुमानगढ़ जिले तक में अब भी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जनाधार अधिप्रमाणित लिंक बैंक खाते नहीं हैं। ऐसे में सहायता राशि उनके खाते में डीबीटी करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए शिक्षा विभाग निरंतर इस तरह की समस्याओं के समाधान के प्रयास में जुटा है ताकि विद्यार्थियों के खातों में शीघ्रता से सहायता राशि आ सके और वे नए शिक्षा सत्र से नई गणवेश पहन कर आ पाए।

किनको मिलेगी राशि

राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) एवं स्कूल बैग वास्ते सहायता राशि आठ सौ रुपए दी जानी है जो उनके खातों में डीबीटी की जाएगी। यह राशि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से आठ तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा नौ से बारहवीं की छात्राओं को ही दी जाएगी।

जिले में त्रि-स्तरीय कंट्रोल रूम

सहायता राशि विद्यार्थी को उसके जनाधार अधिप्रमाणित लिंक बैंक खाते में डीबीटी के जरिए मिलेगी। इसके लिए प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक निगरानी के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जिला लेवल पर सीडीईओ, डीईओ माध्यमिक तथा डीईओ प्रारंभिक अपने कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करेंगे। इनको प्रगति रिपोर्ट से राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम को निरंतर अवगत कराना होगा। साथ ही पीईईओ स्तर से आने वाली समस्याओं के समाधान तथा विद्यार्थियों के जनआधार अधिप्रमाणित करवाए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करवानी होगी। सीबीईओ कार्यालय के कंट्रोल रूम की निगरानी का भी जिम्मा होगा। इसी तरह ब्लॉक स्तरीय तथा पीईईओ स्तरीय कंट्रोल रूम बनाकर उनकी जिम्मेदारी तय की गई है।