उत्तराखंड में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा; डिजी लॉकर पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

उत्तराखंड में डिजी लॉकर और एंटिटी लॉकर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें 65 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

उत्तराखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रभाग (एनईजीडी) एवं राज्य ई-मिशन टीम (एसईएमटी) के सहयोग से देहरादून में डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर विषय पर एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

डिजी लॉकर और एंटिटी लॉकर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य ई. मिशन टीम, उत्तराखंड के प्रमुख रवि शंकर सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर प्रणाली राज्य में डिजिटल शासन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम का संचालन अरुण बिष्ट सहायक महाप्रबंधक (ई-सेवाएं), आईटीडीए द्वारा किया गया।

तीर्थ पाल सिंह ने कार्यशाला को बताया मील का पत्थर

इस अवसर पर तीर्थ पाल सिंह अपर निदेशक आईटीडीए ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन के तहत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने विभागों में इस प्रणाली को अधिक से अधिक लागू करने का प्रयास करें।

कार्यशाला में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के विशेषज्ञों द्वारा डिजी लॉकर एवं एंटिटी लॉकर की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सत्र के दौरान इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दस्तावेजों के सुरक्षित भंडारण साझाकरण एवं प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा की गई।

65 अधिकारियों ने लिया हिस्सा, 35 विभागों का प्रतिनिधित्व

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 35 से अधिक विभागों के 65 से ज्यादा अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला में प्रतिभागियों ने इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के व्यावहारिक उपयोग पर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया।

डिजी लॉकर सिस्टम से राज्य में डिजिटल गवर्नेंस को मिलेगा बल

तीर्थ पाल सिंह ने कार्यक्रम के अंत में राज्य ई-मिशन टीम एवं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रभाग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उत्तराखंड को डिजिटल राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अन्य जनपदों में भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।