सीएम योगी ने किया प्रदेश के सबसे बड़े डाटा सेंटर पार्क का शुभारंभ, एक हजार युवाओं काे मिलेगा राेजगार

प्रदेश के सबसे बड़े डाटा सेंटर पार्क पर खर्च किए जाएंगे 6000 करोड़ रुपये 18 महीने में पूरा होगा परियोजना का पहला चरण 1000 लोगों को मिलेगा रोज़गार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नाेएडा . उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में प्रदेश के सबसे बड़े योट्टा डाटा सेंटर पार्क के प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया गया कि भारत सरकार की इज ऑफ डूइंग बिज़नेस योजना के तहत वर्ष-2017 में देश में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर था लेकिन अब दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। योगी आदित्य नाथ ने भरोसा दिया दिलाया कि जल्द ही यूपी देश में अव्वल होगा।

प्रदेश के सबसे बड़े योट्टा डाटा सेंटर पार्क के प्रोजेक्ट का ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्य बाेले कि फरवरी 2020 में आयोजित डिफेंस एक्सपो से अब तक प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश कनाडा, यूएसए, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया से मिला है। ब्रिटानिया ग्रुप शीघ्र ही प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि डाटा सेंटर नीति बनाये जाने का काम प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने बताया कि मुंबई के प्रमुख हीरा व्यापारी हीरा नंदानी समूह ग्रेटर नोएडा में देश का पहला डाटा सेंटर बनाने के लिए सरकार ने पांच दिनों में 80 हजार 961.56 वर्गमीटर भूखंड का आवंटन किया गया है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि योट्टा डाटा सेंटर पार्क का निर्माण जनवरी-2021 से शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का प्रथम चरण 18 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण की परियोजना पर लगभग 1000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। पूरी परियोजना की लागत 6000 करोड़ होगी। उन्होंने बताया कि भारत में डाटा सेंटरों की क्षमता वर्तमान में कुल 400 मेगावाट है जिसमें से 250 मेगावाट की क्षमता योट्टा डाटा सेंटर पार्क से पूरी की जाएगी। सीईओ ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में बनने वाले डाटा सेंटर को 20 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। परियोजना में कुल 06 टॉवर बनाए जाएंगे। परियोजना का पहला चरण वर्ष-2022 में और पूरी परियोजना पांच वर्ष में पूरी होगी। इसमें लगभग 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा।