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भ्रष्टाचार रोकने को योगी सरकार का बड़ा कदम, अब नोएडा प्राधिकरण से दागी अफसरों का होगा सफाया

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी' ने नोएडा प्राधिकरण की अपनी पहली समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए 50 वर्ष से अधिक आयु के दागी अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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नोएडा

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Jyoti Singh

May 20, 2022

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file photo of Yogi Adityanath to Show Minsiters order

नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों पर जल्द ही प्रदेश सरकार शिकंजा कसने वाली है। दरअसल औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी' ने नोएडा प्राधिकरण को 50 वर्ष से अधिक उम्र के दागी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति देने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उन्होंने बृहस्पतिवार को दिया। जिसमें उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। मंत्री नंदी ने विवाद में फंसी एजेंसी के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों का यहां एक समीक्षा बैठक के दौरान कड़ा संज्ञान लिया और प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह 50 वर्ष से अधिक उम्र के दागी अधिकारियों की सेवा अवधि का विस्तार न करे।

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दो-दिवसीय दौरे पर पहुंचे विकास मंत्री

बता दें, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी' नोएडा जिले में दो-दिवसीय दौरे पर यहां आए हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मौके पर उन्होंने नोएडा प्राधिकरण द्वारा पूरी की गईं 30 करोड़ रुपये की 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सेक्टर 91 में 5.85 करोड़ की लागत से बना वैटलैंड, 2.36 करोड़ रुपए का सेक्टर- 104 और 100 के बीच 75 मीटर रोड पर हाजीपुर के समीप बीओटी आधार पर एफओबी का निर्माण, 18 लाख की लागत से सेक्टर-150 में बीओटी आधार पर पिंक शौचालय और 6.5 करोड़ की लागत से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे एफओबी निर्माण शामिल रहा।

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मेहनत और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश

उधर, समीक्षा बैठक के बाद, अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी, मेहनत और जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने पिछले एक वर्ष की बोर्ड मीटिंग के निर्णय कौन से प्रस्ताव पारित किए गए और कौन से अस्वीकृत किए गए इसकी पूरी जानकारी देने को कहा। मंत्री ने नोएडा प्राधिकरण की अपनी पहली समीक्षा बैठक में सख्त रुख अपनाते हुए 50 वर्ष से अधिक आयु के दागी अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।