अधिकारियों के वेतन रोके, कंपनियों पर जुर्माना; एक्शन में नोएडा प्राधिकरण

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने नोएडा के अलग-अलग मार्गों और सेक्टरों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस निरीक्षण में लगातार अधिकारियों के वेतन रोकने और सफाई-व्यवस्था से जुड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा रही है।

सीईओ लोकेश एम ने शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र की साफ-सफाई, अव्यवस्थाओं, अतिक्रमण और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का गहन जायजा लिया गया। इस निरीक्षण में जनस्वास्थ्य विभाग के इन्दु प्रकाश सिंह, परियोजना अभियंता गौरव बंसल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

सीईओ के निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आईं, जिन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। ब्रह्मपुत्र मार्केट के बाहर साइकिल स्टैंड पर गंदगी और अव्यवस्था मिलने पर ट्रैफिक सेल को उसे व्यवस्थित करने को कहा गया। सेक्टर-36 की ग्रीन बेल्ट और अंडरपास क्षेत्र में फैली गंदगी व टूटी बाउंड्री वॉल को ठीक करने के लिए उद्यान विभाग के निदेशक को निर्देश दिए गए।

सेक्टर-37 के पास टूटे फुटपाथ का होगा निर्माण

इसके अलावा, सीईओ ने हरिजन बस्ती सेक्टर-37 के पास टूटी फुटपाथ को दुरुस्त कराने और सेक्टर-32 और 30 में सड़क और पार्किंग की स्थिति सुधारने के निर्देश वर्क सर्किल-3 को दिए। सेक्टर-32ए स्थित रिक्त भूखंड में अवैध रूप से मलबा डंप होने पर वहां फुटपाथ निर्माण और बैरिकेडिंग की योजना बनाने को कहा गया।

दो कंपनियों पर भारी जुर्माना

सीईओ के निरीक्षण में वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी दो कंपनियों पर भी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई, जिनमें सेक्टर-35, एमपी-3 मार्ग और होशियारपुर क्षेत्र में फैली गंदगी के लिए मेसर्स एजी एनवायरो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं, झाड़ू और सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर मैकेनिकल स्वीपिंग एजेंसी मेसर्स लॉयन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है और उसे ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी भी दी गई है।

अधिकारियों को चेतावनी

इसके अलावा ग्राम गिजौड़ व होशियारपुर में अतिक्रमण, अवैध व्यवसाय और गाड़ियों की अव्यवस्थित पार्किंग को हटाने तथा सर्विस रोड को आमजन के लिए मुक्त कराने के निर्देश दिए गए। इस निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समयसीमा में सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें और सार्वजनिक सुविधाओं की गुणवत्ता में तत्काल सुधार लाएं।

सोर्स:IANS